यही वर्ष गाभिने बैंकहरुलाई सरकारले ११ सुविधा दिने (सुचीसहित)

काठमाडौँ । सरकारले गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्ति गर्ने हुने वणिज्य बैंकहरुलाई सरकारले थप ११ वटा सुविधा दिने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८ र ७९ भित्र वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त ११ सुविधा थप हुने भएको हो।
थप सुबिधा तथा छुट २०८० असार मसान्तसम्म प्रदान भएको छ।

सुविधाहरु यस्ता छन्

– तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने । 
– एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद 
– मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने । 
– एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता – 
–अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने । 
– यस बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने ।
– संचालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने । 
– यस बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नु पर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने ।
– एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने ।
– एकीकृत कारोबार संचालनको क्रममा १ कि।मि। भित्रका शाखा कार्यालयहरुमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने । 
– वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयर धनीहरुले यस्तो शेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने । 
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गाभ्नेरगाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न मर्जररप्राप्ति पश्चात संस्थापक र सर्वसाधारण शेयर धारण गर्ने शेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने ।
– प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एक आपसमा गाभ्ने रगाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान गरिने । 
एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रिया राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति दिइसकिएको अवस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा पदपूर्ति गरिसक्नु पर्ने व्यवस्थामा छुट प्रदान गर्न सकिनेसमेत आज जारी भएको सर्कुलरमा बताइएको छ।