काठमाडौं । जग्गा कित्ताकाट खुलाउने गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।
कित्ताकाट खुलाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले असोज ८ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिँदै त्यो बेलासम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
_20231127105311.gif)
भूमी व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भदौ १८ गते रोक्का रहेको जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय उर्वभ भूमी मास्ने योजनाका साथ आएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले आइतबार दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, २९ भदौ २०७७, १८ : २६
लेखकबाट थप