कुन कुन मन्त्री ‘डेन्जर’ जोनमा, को–को पर्दैछन् पुनर्गठनमा ?

सफल खबर संवाददाता

बुधबार, २७ कार्तिक २०७६, १५ : २०
कुन कुन मन्त्री ‘डेन्जर’ जोनमा, को–को पर्दैछन् पुनर्गठनमा ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीपरिषद पुर्न गठनको तयारी गरेसँगै एक दर्जन बहालबाला मन्त्री ‘डेन्जर जोन’ मा परेका छन् ।  बालुवाटार श्रोतका अनुसार हालको मन्त्री परिषदबाट उद्योगमन्त्री मातृका यादव, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा, महिला तथा बालबालिकामन्त्री थममाया थापा, खानेपानीमन्त्री बिना मगर पुर्न गठित क्याबिनेटमा नरहने निश्चितै जस्तै भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले डेन्जर जोनमा पर्न थालेका मन्त्रीहरुले आफ्नो परफर्मेन्स देखाउन नसकेको मूल्याङ्कन गरेका छन् । विगत झण्डै २० महिनाको कार्यसम्पादनका आधारमा ओलीले यी मन्त्रीको मूल्याङ्कन गरेका हुन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि डेन्जर जोनबाट बाहिर छैनन् भने भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ पनि सोही सुचीमा परेका छन् ।  यी मन्त्रीहरूले राम्रो परफर्मेन्स देखाउन नसकेकाले उनीहरूको ठाउँमा अन्यलाई स्थान दिने मनस्थितिमा ओली–प्रचण्ड पुगेको बुझिएको छ । कार्यसम्पादनमा मध्यम देखिएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई र कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल भने तत्काल नहट्ने सूचीमा रहेका छन् । त्यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलबारे भने अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । 

को–को पर्दैछन् पुनर्गठनमा ? 
प्रधानमन्त्रीले नयां मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेमा नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, देवेन्द्र पौडेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल र अग्नि सापकोटा मन्त्री बन्न सक्ने सूचीमा रहेका छन् । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहम्फेलाई पनि उपसभामुखबाट राजीनामा दिएर मन्त्री बनाउने या अन्त कतै सेटल गर्ने भन्नेमा ओली र प्रचण्डबीच निक्र्योल भइनसकेको बुझिएको छ ।

नेकपाभित्र उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गर्न लगाएर सभामुखमा नेकपाकै अर्को व्यक्ति ल्याउने चर्चा यौन प्रकरणमा मुछिएपछि सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका कृष्णबहादुर महरा प्रकरणपछि चलेको थियो । तर तुम्बाहाम्फेले आफू राजीनामा नगर्ने बताएपछि यसबारे निर्णय गर्न नेकपालाई सकस परिरहेको छ । 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस