स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक नदिनु : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक रोक्न आदेश दिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु असंवैधानिक भएको भन्दै अदालतले प्रदेश सरकारलाई यो कार्य रोक्न आदेश दिएको हो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु स‌ंविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएपछि देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् ।

प्रदेश १ बाहेकका ६ प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने भनेर कानुन बनाएका थिए । अब संघको आधारमा प्रदेशले सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुन बनाउने बताइएको छ ।