‘कुखुरामा देश आत्मनिर्भर भएको धेरैलाई पचेन’

चितवन । भनिन्छ, देश एक चीजमा आत्मनिर्भर छ, त्यो हो कुखुरा । कुखुरामा लगानी गर्ने व्यवसायीहरु त झन् दावाका साथ भन्ने गर्छन्, देश पोल्ट्रीमा मात्र आत्मनिर्भर छ । पोल्ट्री क्षेत्रमा व्यवसायीहरुले लगानी बढाइरहेका छन् । चितवनलाई पोल्ट्रीको राजधानी भनिन्छ, यहाँ कुखुरामा ५० अर्बभन्दा बढी लगानी भएको अनुमान गरिएको छ । 

विसं. २०१७ साल पुसमा बाराको परवानीपुरमा केन्द्रीय ह्याचरीको उद्घाटन भएसँगै नेपालमा पोल्ट्री क्षेत्रको विकास भएको हो । नेपालमा उत्पादन २०१९ सालबाट सुरू भयो । काठमाडौंमा विसं. २०२३ सालमा हाइब्रिड उत्पादन सुरू भएको हो । तर देशभर फैलन समय लाग्यो । 

चितवनमा विसं २०४० सालमा कुखुराको दाना उद्योग खुलेको थियो । त्यसपछि चितवनमा जब कुखुरा पालन फस्टायो यो देशव्यापी भयो । विसं २०५२ साल पछाडि चितवनमा यो व्यवसायले फड्को मारेको र पोल्ट्रीको राजधानीको उपमा पाएको हो । 

समग्र पोल्टी क्षेत्रको बारेमा नेपाल पोल्ट्री महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टको भनाइ जस्ताको त्यस्तै :

कुखरामा देश आत्मनिर्भर 
कुखुराको मासुमा देश आत्मनिर्भर छ । यो व्यवसायीको दावीमात्र होइन, यसमा ग्यारेन्टी गर्नै सकिन्छ । नेपालको जनसंख्यालाई यहाँको उत्पादनले अहिले पुग्छ, भोलि के होला, त्यो भोलि नै थाहा होला तर अहिले आत्मनिर्भर छ भन्दा फरक पर्दैन । पोल्ट्रीको अन्य कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर भनिएको होइन, कुखुरा र त्यसको मासुमा भनिएको हो । 
तर यहाँ कुखुरामा भएको आत्मनिर्भर धेरैलाई पचेको छैन । अरु कुनैमा देश आत्मनिर्भर छैन, अनि कुखुरामा मात्र कसरी आत्मनिर्भर ? भित्रभित्रै मान्छेलाई जलन भइरहेको छ । यसमा भएको आत्मनिर्भरलाई यहाँ धेरैले पचाउन नसक्दा केही समस्या भएको हो । तर यो आत्मनिर्भर व्यवसायीको बलबुताले मात्र भएको हो । 
तर अब प्रश्न उठ्छ कहिलेसम्म आत्मनिर्भर भइरहन सक्छ ? यही अवस्था हो भने लामो समयसम्म आत्मनिर्भर रहन सक्दैन । जनसंख्या बढिरहेको छ, लगानी बढ्न सकेन भने केको आत्मनिर्भर ? अब ‘डेन्जर जोन’मा पुग्ने बेला आइसक्यो । जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा कुखुराको पनि उत्पादन बढ्नु पर्छ नि, अब समस्या बल्झन सुरु भएको छ, त्यो व्यवसायीको कारणले होइन, राज्यको कारणले । हामी सरकारलाई भनिरहेका छौँ, कुखुराको आत्मनिर्भर ‘डेन्जर जोन’मा छ । 

सरकारको योगदान देखिएन 
पोल्टी क्षेत्रमा सरकारको केही योगदान देखिएन । इजरायलमा ३ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा छन्, उनीहरु कृषि उत्पादन निर्यात गर्छन् । तर हाम्रो देशमा ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा छ तर हामी आयात गर्छौँ । यसको सबै दोष सरकारलाई जान्छ । सरकारको कुनै योगदान नै देखिएको छैन । सरकारको निकायहरु नै काग मरेको छ, कुखुराको मासु नखानु भनेर प्रचार गर्छन् भने यो सरकारबाट पोल्ट्री क्षेत्रका व्यवसायीहरुले के अपेक्षा गर्ने ? 

बर्डफ्लुबाट खानेभन्दा पाल्ने बढी जोखिममा हुन्छन्, यहाँ पाल्नेलाई केही भएको छैन, पाल्नेको कुनै चिन्ता गर्दैन सरकार खानेलाई समेत नखानु भन्दै हिँड्छ भने यो सरकारले कुखुरामा आत्मनिर्भर भएको देख्न नचाहेको प्रष्ट हुन्छ कि हुँदैन ? 

अहिले त कुखुरामा आत्मनिर्भर छौँ, तर व्यवसायीहरुलाई सरकारले हेरेन, उल्टो अनावश्यक प्रचार गरेर व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने काम भयो भने उनीहरुले लगानी गर्दैनन् र आत्मनिर्भर रहन सक्दैन । पोल्ट्रीमा लगानी आवश्यक छ, व्यवसायीहरुले गरिरहेका छन् तर सरकारले पोलिसी बनाउनुपर्छ । राज्यले यो क्षेत्रलाई बेवास्ता गरे त कसरी आत्मनिर्भर हुन सक्छ त ?

आत्मनिर्भरलाई बचाउने सुत्र    
आत्मनिर्भरलाई बचाउने हो भने सरकार लाग्न जरुरी छ । लगानीमा आकर्षण गर्न राज्य लाग्नुपर्छ । हामीले के भनिरहेका छौँ भने पोल्ट्रीलगायत कृषिमा सरकारले २० वर्षभन्दा बढी आयकर छुट दिनुपर्छ । सरकारले यस्तो नीति ल्याए लगानी थपिन्छ । भाषणले लगानी थपिदैन । 

कृषिमा नगद अनुदान दिनहुँदैन । उत्पादनको आधारमा अनुदान दिनुपर्छ । यहाँ बिग्रेको छ, नगद अनुदान दिएर । काम गर्नेलाई सीधा अनुदान दिनुपर्छ नि, सरकार यतातर्फ लाग्नुपर्छ । ब्रोइलर कुखुरामा आधुनिकीकरण गर्नको लागि सटर हाउस (मेशिनद्वारा कुखुरा काटेर स्टोर गर्ने) को लागि अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गरेमा व्यवसायी आकर्षण हुन्छन् । 

अहिले नेपालमा पाँच हजार कुखुरा अटाउनेसम्मको सटर हाउस छैन । उत्पादन भएका कुखुरा कहाँ लैजाने ? व्यवसायीहरु समस्यामा छन् । त्यसैले आधुनिक सटर हाउसहरु निर्माण गर्न सरकारले ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । किसानलाई व्याजदरमा सुविधाहरु दिनेतर्फ पनि सरकारले सोच्नुपर्छ । पोल्ट्री व्यवसायीको हितमा कानुनहरु निर्माण गर्न सरकार चुकिरहेको छ, यसबाट माथि उठ्नुपर्छ । तब बल्ल आत्मनिर्भरलाई बचाउन सकिन्छ, नत्र आत्मनिर्भर जुनसुकै बेला जे पनि हुन सक्ने अवस्थामा छ । 
पोल्ट्रीमा ‘आइस ब्रेक’ हुन सकेन  
पोल्ट्रीमा ‘आइस ब्रेक’ सरकारले गर्न सकेन । आधुनिक सटर हाउस निर्माण गरी ‘आइस ब्रेक’ गर्न सरकार आफैँ तात्नुपर्छ । परम्परागत प्रणालीबाट किसानलाई माथि उठाउन पर्छ । परम्परागत प्रविधिबाट एक किलो मासु उत्पादन गर्न, दुई किलो दाना खर्च हुन्छ । 

आधुनिक प्रविधिबाट डेढ किलो दाना खाएर एक किलो मासु सजिलैसँग बन्न सक्छ । आधुनिकीकरण गरेमा १५ लाख किलो दानाले १० लाख किलो मासु उत्पादन हुन्छ । यस्तो प्रविधि अपनाउन सके पोल्ट्रीमा ‘आइस ब्रेक’ हुन्छ, तर अहिलेको यस्तो परिस्थितिमा त्यो सम्भव देखिदैन । पोल्ट्री क्षेत्रमा लगानी थपिन आवश्यक छ । 

पोल्ट्री क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्नको लागि एउटा व्यवसायीले १० अर्ब लगानी गर्नुपर्छ तर यहाँ कसले त्यति ठूलो लगानी गर्ने ? एक अर्बमा त बियर उद्योग खोल्न सकिन्छ ? ३ अर्बमा त सिमेन्ट उद्योग खोल्न सकिन्छ । त्यसैले पोल्ट्री क्षेत्रलाई माथि उठाउन राज्य नै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । 

आयात गर्नुभन्दा विदेशी लगानी उपयुक्त
देश पोल्ट्रीमा आत्मनिर्भर छ । यसलाई आत्मनिर्भर नबनाउने र विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिन्छ भने पोल्ट्रीमा विदेशी लगानी आवश्यक हुन्छ । आयात गर्नुभन्दा त विदेशीले यहाँ आएर उत्पादन गरिदिएको राम्रो भयो नि, तर अहिले विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी चाहिएको छैन । स्वदेशी व्यवसायीहरुले नै पोल्ट्री धानेका छन्, धान्न सक्छन्, यसमा सरकारले बल दिए पुग्छ ।