Safal Khabar - प्रतिनिधिसभा बैठकमा कसले के भने ?
बुधबार, ०१ असोज २०७६ (Wednesday, 18 September, 2019)
प्रतिनिधिसभा बैठकमा कसले के भने ?
बुधबार, २९ जेठ २०७६, १८ : ४७
प्रतिनिधिसभा बैठकमा कसले के भने ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले गुठीको मूल मर्ममाथि नै प्रहार हुने गरी गुठीसम्बन्धि विधेयक ल्याएको दावी गर्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ । काँग्रेस नेता सिंहले सरोकारवाला निकायसँग गम्भिर छलफल गरी सो विधेयक पुनः संसदमा पेश गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । निजी गुठीलाई राज्यले नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएको सो विधेयक संविधानको भावनाको समेत बर्खिलाप हुने गरी आएकाले त्यसलाई जनताले समेत नमान्ने नेता सिंहको दावी छ । नेता सिंहले सरकारले हजारौं वर्षदेखिको धर्म, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण र विकास गर्दै आएको गुठी सम्बन्धि व्यवस्थालाई सरकारले खराव नियतका साथ हटाउन खोजेको आरोप पनि लगाउनु भयो । सो विधेयक ल्याएबाट सरकार व्यक्तिको निजी सम्पत्ति हडप्ने तयारीमा रहेको आफूलाई आशंका लागेको पनि नेता सिंहले आरोप लगाउनु भयो । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेता सिंहले संविधानमा गुठीको मूल मर्म प्रतिकूल हुने गरी सो सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको तर सरकारले त्यसलाई उलंघन गरेर सो विधेयक ल्याएको आरोप  पनि लगाउनु भयो । 

रविन्द्र मिश्र
साझा विवेकशील पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्तीका लागि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन तत्काल फिर्ता लिन संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग माग गर्नु भएको छ । संयोजक मिश्रले संसदीय समितिले दिएको सो निर्देशन नमान्न लोक सेवा आयोगको पनि गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । लोक सेवा आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक अंग भएकाले संसदीय समितिले दिएको सो निर्देशन पालना गर्न बाध्य नहुने उहाँको तर्क छ । बुधबार पनि संसदीय समितिले दिएको सो निर्देशन फिर्ता लिन दवाव दिँदै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रर्दशन गरिएका युवा/विद्यार्र्थीहरुलाई सम्बोधन गर्दै संयोजक मिश्रले लोक सेवा आयोगलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको सो निर्देशन नमान्न दवाव दिन पनि आह्वान गर्नु भयो । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको गत सोमबार बसेको बैठकले सो विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न सरकार र लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । संसदीय समितिको सो निर्देशनले युवा, विद्यार्थीहरुलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा लोक सेवा आयोगको परीक्षाबाट उतीर्ण भएर जागिर खाने आफ्नो अधिकार हनन् गरेको संयोजक मिश्रको भनाई छ ।संयोजक मिश्रले राज्यले लोक सेवा आयोगमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर युवा/विद्यार्थीहरुमाथि मानवताविरुद्धको अपराध गरिरहेको आरोप पनि लगाउनु भयो । प्रर्दशनका क्रममा युवा/विद्यार्थीहरुले लोक सेवा आयोगले खुलाएको सो विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन फिर्ता नलिएसम्म संघीय संसदको राज्य व्यवस्था  तथा सुशासन समितिविरुद्धको आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी पनि दिएका छन । 

अनिल झा
राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि खुलाइएको विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न लोक सेवा आयोगलाई पनि दवाव दिएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता अनिलकुमार झाले सो विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न लोक सेवा आयोगसँग पनि आग्रह गर्नु भएको हो । सो विज्ञापन खारेज नगरे त्यसले सरकार, देश, व्यवस्था र मुलुकको अवस्था कसैलाई पनि फाईदा नगर्ने उहाँको भनाई छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले समावेशी सिद्धान्तमा आधारित रहेर सो विज्ञापन पुनः खुलाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । नेता झाले संविधानले जनजाति, दलित, मधेशी, महिला, पीछडिएका क्षेत्रलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेपनि त्यस अनुसार सो विज्ञापन नखुलाइएकाले आफ्नो पार्टीले विरोध गर्नु परेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।नेता झाले सरकारले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिलिते दिएको अनुसार सो विज्ञापन खारेज गर्न पहल नगरेर बाल हठ देखाएको आरोप पनि लगाउनु भयो । 

nic asia
Yeti Diistillery

प्रतिनिधिसभा, विशेष समयमा कसले के भने ?
सत्तारुढ दलकै सांसदले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन र संविधान कार्यान्वयनमा सरकारको नियत प्रति शंका व्यक्त गरेका छन् । लोकसेवा आयोगको विज्ञापन समानुपातिक समावेशी नभएको भन्दै संसदीय समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि सडक र सदनमा निर्णयको पक्ष र विपक्षमा मत आईरहेका बेला सत्तापक्ष कै सांसदले सरकारको नियत प्रति शंका व्यक्त गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद अञ्जना बिशंखेले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार लोकसेवा आयोगको विज्ञापनका सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नेकपा समानुपातिक समावेशीताको विरोधी पार्टी नभएको भन्दै उहाँले सडकमा फैलाईएको भ्रमलाई तत्काल र्निमुल सरकारसंग माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो  “हाम्रो पार्टी सरकारमा, हाम्रै पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ  राज्य व्यवस्था समितिमा । सडकमा एकातिरबाट  लोकसेवा खुलाउनुपर्छ भनेर सडकमा जुलुश निकाल्न थालिएको छ । अर्को तिरबाट अहिलेलाई बन्द गरियोस् , समावेशी समानुपातिक ढंगले लोकसेवा आयोगलाई खुलाईयोस् भनेर लगातार सुरुवात देखि नै आन्दोलन गरिराखिएको छ । यो के हो ?” राज्यव्यवस्था समितिको निर्णय बेठिक हो भनेर कर्मचारी बोल्न थालेको र यो विषय न्यायलयलाई सुम्पनुपर्ने धारणा बाहिर आईरहेको भन्दै उहाँले यसबारे छिट्ै निक्र्यौल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “जयस्थिति मल्लले रघुनाथ , रामनाथ , कृतिनाथ, श्रीनाथ, कुञ्जनाथहरु , ५ वटा ब्राह्मणहरुलाई राखेर नेपालको न्यायशास्त्रलाई मनोस्मृतिकारहरुको योजना र आधारमा न्यायशास्त्र निर्माण गरिएको हो । १९१० सालको न्यायशास्त्रलाई अंगिकार गर्ने हो कि ? जयस्थिति मल्लको न्यायशास्त्रलाई अंगिकार गर्ने हो कि ? अहिलेको न्यायशास्त्र र अहिलेको संविधानलाई हेरेर बोल्ने हो ? यो कुरामा भ्रम पैदा हुन खोजिरहेको छ । यो भ्रमलाई चिर्न जरुरी छ । ”

संविधानले राज्यका हरेक तहमा समानुपातिक समावेशी प्रणालीबाट सहभागाी गराउने व्यवस्था गरेकाले सोही अनुसार समानुपातिक समावेशी प्रणालीको कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले संविधान अनुसार सरकार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा नै अडिग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “राज्यका हरेक तहमा कहिलेही पनि पुग्न नसकेकालाई पुर्याउने व्यवस्था गरियोस् भनेर हामीले पटक पटक आन्दोलन गरेका हौ र यो आन्दोलनबाट यो सरकार निर्माण गरेका हौ । हामी नै हौ त्यो आन्दोलन गर्ने र सरकारमा बस्ने पनि हामी नै छौ । त्यसैले यो विषयलाई विवादित ढंगले अगाडि बढाउन खोज्नु हुदैन । यसले हामी सबैको कल्याण गर्दैन । ”

नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कडेँलले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्दिन भन्ने सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सम्हालेको  संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयमा ठुलो भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्यस तर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले वाईडवडी विमान खरिद लगायका मुद्धा अख्तियारमा रहेकै अवस्थामा वाईडवडी जहाजले जुलाई ४ तारिक देखि जापानका लागि उडान भर्ने तयारी भईरहेका बेला विभिन्न बहानामा उडान स्थगित गरिएको र यसबाट प्रत्येक दिन डेढ करोडको घाटा भईरहेको बताउनुभयो ।प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेयता नेपाल वायु सेवा निगमले साढे २ अर्बको घाटा व्यहोरिसकेको उल्लेख गर्नुभयो । टिकट बुकिङ प्रणालीका लागि आवेदन दिएका कम्पनीलाई नदिई विना टेण्डर सेवा नामक कम्पनीलाई टिकट बुकिङको जिम्मेवारी दिने काम भएको र यसमा ५ करोडको घोटाला भएको दाबी उहाँले गर्नुभयो ।

सांसद प्रमोद शाहले राज्यसत्ता परिर्वतनका लागि लडेकाहरु नै परिर्वतनलाई स्थापित गराउनबाट पछि हटेको भन्दै संविधानको कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “गणतन्त्र न त कसैले दाईजोमा दिएको छ, न त हामीले इनाम वा बक्सिसको रुपमा पाएका छौ । ” नेपाली जनताको धेरै ठुलो पसिना र योगदानबाट आर्जित गणतन्त्र नेपालमा जनतामाथि विभेद गर्ने काम भएको भन्दै उहाँले संविधान कार्यान्वयन गरि लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गरि समावेशी समानुपातिक अनुसार विज्ञापन आव्हान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद मिन बहादुर विश्वकर्माले संविधानको कार्यान्वयनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । दलित र जनजातिका पक्षमा नेपाली कांग्रेसले गरेका कामहरुप्रति पुर्वाग्रह राखी सरकारले खारेज गर्दै गएको आरोप उहाँले लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “अहिलेको सरकारले नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भ गरेका भनेर सबै कुराहरुलाई पुर्वाग्रही ढंगबाट दलित विकास समिति खारेज गर्ने, राष्ट्रिय दलित आयोग अहिले सम्म गठन नगर्ने ,आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान अहिले सम्म व्यवस्थापन नगर्ने  र त्यसैगरी महिला आयोग पनि अहिलेसम्म गठन नगर्ने र यो सरकार नेपाली कांग्रेसले गरेका ऐतिहासिक कर्म प्रति पुर्वाग्रही ढंगबाट अघि बढेर नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भ गरेको भनेर आरक्षणको व्यवस्थालाई खारेज गर्ने गरि अहिले संविधान विपरित लोकसेवा आयोगले विज्ञापन आव्हान गरेको छ । ”
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधान विपरित भएको भन्दै सदन देखि सडक आन्दोलनसम्म भईरहदा पनि सरकार र विभागिय मन्त्रीले संविधान अनुसार भन्दै जनतालाई ढाँट्ने काम गरेको दाबी उहाँले गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “नेपालको संविधान कार्यान्वनय गर्ने जिम्मेवारी जनताको होइन । नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले यो संविधान कार्यान्वनय गर्ने हो भने । गर्नुपर्छ भने सरकारले  तत्काल यो लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई पुर्नप्रकाशित गर्नुपर्छ । तर सरकार र मन्त्री ढाटी रहनुभएको छ । यसलाई खारेज गरेर फेरी आसेपासेलाई करारमा नियुक्त गर्ने प्रयत्न गरिदै छ । यहाँबाट म सचेत गराउन चाहन्छु । करारमा नियुक्ति गर्ने होइन ।”
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस