Safal Khabar - लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधानअनुसार नै गरिएको मन्त्री पण्डितको दावी
बिहिबार, ०५ असार २०७६ (Thursday, 20 June, 2019)
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधानअनुसार नै गरिएको मन्त्री पण्डितको दावी
सांसद भन्छन्, संविधान मिचेर ल्याइएको विज्ञापन फिर्ता गर्नुपर्छ
सोमबार, २७ जेठ २०७६, १२ : ५५
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधानअनुसार नै गरिएको मन्त्री पण्डितको दावी

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधान र स्थानीय तहबाट माग भएअनुसार नै लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि कर्मचारी मागेको बताएका छन् ।

सोमबार बसेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बाल्दै उनले कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले गरेको पछिल्लो विज्ञापन ऐनअनुसार भएको दावी गरेका हुन् । 
उनले भने, 'हामीले संविधान अुनुसार र धेरै छलफलपछि कर्मचारी माग गर्ने निर्णय गरेका हौं । स्थानीय तहलाई नै कर्मचारी नियुक्त गर्ने जिम्मा दिँदा विकृति देखियो, आफ्नाआफन्त मात्रै भर्ना गर्ने संस्कार देखियो । त्यसैले लोकसेवा आयोगबाट नै कर्मचारी माग गरेका हौं ।'

मन्त्री पण्डितले कर्मचारी भर्नाका लागि आयोगले गरेको पछिल्लो विज्ञापनप्रति चर्को विरोध भएपछि यस्तो जवाफ दिएका हुन् । आयोगले ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन गरेको थियो । उक्त विज्ञापनले यसअघिको समानुपातिक समावेशीको व्यवस्थालाई उल्लंघन गरिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । 

उनले प्रदेश लोकसेवा आयोग बनि नसकेकाले संघीय लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेको समेत जनाए । 

‘स्थानीय तहबाट संकलन गरी जस्ताको त्यस्तै लोकसेवा आयोगलाई पठाएका हौं । संविधानले संघीय लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा अयोगको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा स्थायी कर्मचारीको छनोट प्रदेश लोकसेवा अयोगले गर्ने भए पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग नुबनुन्जेल संघीय लोकसेवा आयोगले छनोट गरिदिने व्यवस्था भएअनुसार नै अहिलेको विज्ञापन गरिएको हो,’ मन्त्री पण्डितको भनाई छ । 

तर समितिका सदस्यहरुले भने सरकार यो कदमबाट पछि हट्नै पर्ने बताएका छन् । समिति सदस्यहरु जनार्दन शर्मा, रेखा शर्मा, डिला संग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेलले यो प्रक्रिया नै गलत भएको र समावेशी पनि नभएकोले तत्काल फिर्ता लिन मन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।

जनार्दन शर्माले मन्त्री पण्डित समक्ष भने, 'संविधान कार्यान्वयन कसले गर्ने हो ? यसरी लोकसेवाबाट नै कर्मचारी माग गर्दै जानु भनेको संविधान मिच्दै जानु हो ।' उनले यो विज्ञापन फिर्ता गर्नै पर्ने माग गरे । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस