समाजवादी पार्टीमा धार : सरकारका विषयमा देखियो विवाद

काठमाडौं । एकल बहुमत प्राप्त नेकपा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ, समाजवादी पार्टी नेपाल । पार्टी एकतापूर्व नै यो पार्टीको एउटा धार संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा थियो भने अर्काै धार नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल सरकार बाहिर । सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक धार रहेका कारण पार्टी एकतामै उल्झन आउन सक्ने आंकलन पनि थियो राजनीतिमा । तर मध्यमार्गी बाटो निकालेर सरकारलाई संविधान संसोधनको लागि पूनः अल्टिमेटम दिने र त्यो अवधीसम्म माग पूरा नभए सरकारबाट बाहिरिने योजनासहित उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भटटराईले पार्टी एकता गरे ।

एकताको एक महिना सम्म पनि निर्वाचन आयोगबाट न यसले अहिलेसम्म वैद्यता पाएको छ, न सरकार छोडने या संविधान संसोधनका लागि अल्टिमेटम बुझाउने काम भएको छ । डा.बाबुराम भट्टराई अब केही दिनभित्रै पार्टीले सरकारलाई अल्टिमेटम सहितको ज्ञापनपत्र बुझाउने बताउँछन् । तर बल्ल तल्ल सात वर्षको ग्याब पछि सरकारमा पुगेका यादव तत्काल जो सुकैले जे सुकै भनुन् सरकार छोडने पक्षमा देखिदैनन । यो विवाद समाजवादी पार्टीमा पार्टी एकताको महिना दिनभित्रै बल्झिन थालेको छ ।

पार्टी एकता अगाडीनै सरकारको सहभागिताका विषयमै दुई धार देखिएको थियो । उपेन्द्र आफै सरकारमा रहेका कारण सरकारमै रहीरहने अडान र डा. बाबुराम भट्टराई सरकारमा नभई सडकमा जानुपर्ने धारमा देखिएका थिए । जुन अहिले पनि यथावत नै छन् ।

सरकारको तेश्रो वरियतामा छन यादव । उनी कार्यकर्तामाझ पुग्दा सरकारको बिरोध गरिरहेका हुन्छन्, त्यस बाहेकका अन्य फोरमहरुमा पुगेपछि भने सरकारको उल्टो बचाउमा हुन्छन् । कतिपयले उपेन्द्रको यो सकसपूर्ण राजनीतिक चरित्रको रुपमा ब्याख्या गर्छन् ।  एकै समयमा सत्ता र प्रतिपक्षको दुई ढुंगामा सवार भएर समाजवादी पार्टीको गन्तब्य के हुन्छ ?

गएको वर्ष आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा संविधान संसोधन गर्ने ओली र प्रचण्डसँग लिखित सहमति गरेर उपेन्द्र सरकारमा सहभागी भएका थिए । तर यो एक वर्षको बीचमा यो विषयमा सरकारसँग कुनै ठोस पहलकदमी उपेन्द्रले लिन सकेका छैनन ।

डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको पार्टीसँग एकता पूर्व नै यादवले आफै सरकारमा रहेर आफै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका थिए, संविधान संसोधनको विगत सहमति सम्झाउँदै । न त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यादवको कुरा सनेका छन्, न उपेन्द्रले नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुनाएका छन् । संविधान संसोधनको मुद्दा समातेर सरकारमै उनी रमाईरहेका छन् । पार्टी एकताका बेला संविधान संसोधनका लागि सरकारलाई अल्टिमेटम दिने र पूरा नभए सरकारबाट बाहिरिने योजना सहित एकता भएको थियो । तर त्यो अनुसारको योजना उसको छैन ।
पार्टी एकताको घोषणा सभामा होस वा विराटनगर देखि सुर्खेतसम्मको सभामा यही अल्टिमेटमको कुरा नेताहरुले उठाएका छन् ।

स्रोतका अनुसार यही अधिवशेनबाट संविधान संसोधनको एजेण्डा वारपार लगाउने योजनामा डा. भट्टराई देखिएका छन् । तर यादव यो बजेट अधिवेशन भएकाले अर्काे अधिवशेनसम्मको अल्टिमेटम सरकारलाई दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । अल्टिमेटम केही दिनभित्रै दिने सोचमा दुबै नेता रहेपनि त्यो अल्टिमेटमको अवधी कति बनाउने भन्नेमा विवाद देखिएको छ ।

डा. भट्टराई यही अधिवेशनवाट पारित गराउनु पर्ने पक्षमा छन , तर यादव अर्काे अधिवशेन कुनै पक्षमा देखिएका छन् । अबको एक वर्षभित्र भनेर सरकारमै सहभागी भएका नेता इस्तिहाक राईले बताउन थालेका छन् । यसले पनि देखाउँछ उपेन्द्र र बाबुरामबीच सरकार लाई हेर्ने विषयमा चर्काे अन्तरविरोध देखिन थालेको छ ।