एकाएक किन फिर्ता भयो दाङको आम हड्ताल ?

दाङ । सरकारले सात वटै प्रदेशका अस्थायी मुकाम तोक्नुभन्दा पहिलेदेखि नै दाङमा चर्किएको आन्दोलन अन्ततः बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ ।
प्रादेशिक राजधानी सरोकार समिति हुँदै राजनीतिक दलहरूले नेतृत्व सम्हालेको आन्दोलन शनिबार एकाएक कसैले कल्पना नगरेको ढंगले स्थगित गरिएको हो ।
सरकारले प्रदेश नम्बर पाँचको प्रदेश राजधानी दाङमा घोषणा नगर्दा आम हड्तालसम्म पुगे पनि राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनलाई सहज अवतरण गराएका छन् ।
आन्दोलनकै समयमा तीन थरीका आवाज उठेका थिए । पहिलो सरकारको निर्णयलाई घुँडा टेकाउने, दोस्रो दाङलाई अन्याय भए पनि अन्य कुनै विकल्प खोज्ने र तेस्रो राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रभावित हुने सक्ने ।
चार दिनसम्म दाङमा बन्दको खुबै हल्लाखल्ला भए पनि त्यसलाई राजनीतिक दलहरूले दाङको लमहीमा राजमार्ग कब्जा गर्ने गरी शनिबार गरेको विरोधसभा पश्चात् बसेको संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने भन्दै आम हड्ताल फिर्ता लिने निर्णय पनि ग¥यो ।
आम हड्तालले जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै संयुक्त संघर्ष समितिले यस्तो निर्णय गरेको संघर्ष समितिका सचिव निर्मल आचार्यले बताए । तर, माघ २४ गते हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनलाई सहयोग गर्नका लागि आम हड्ताल फिर्ता भएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
प्रदेश राजधानी सरकारले दाङमा घोषणा नभएको प्रति आक्रोसित दंगालीलाई राजनीतिक दलहरुले सहज अवतरण गराएका छन् । दलहरू संलग्न भएको संयुक्त संघर्ष समितिले आम हड्ताल फिर्ता लिएपछि सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिएका स्टाटस भने प्रशस्त पोष्ट गरिएका छन् ।
दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा सुरु गरिएको आन्दोलन जिल्ला तहमा क्रियाशिल राजनीतिक दलहरूले नेतृत्व सम्हालेसँगै आन्दोलन कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छलफल बौद्धिक तहमा चलेको थियो ।
रुपन्देहीमा अस्थायी मुकाम तोकिएपछि दाङ र कपिलवस्तुमा आन्दोलन चलेको थियो । प्रदेशको स्थायी मुकाम दाङमा कुनै विवाद नभए पनि अब दाङ जिल्लालाई कसरी प्रदेश मुकाम तोक्न सकिन्छ भन्ने विषयले छलफलको रुप लिन थालेको छ ।
दाङ आफैमा आन्दोलन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । दाङमा आन्दोलन चले पनि रोल्पा र रुकुम तथा ग्रामीण तहका जनता सडकमा नओर्लिएसम्म आन्दोलनले मुर्त रूप लिन सक्दैन ।
जनताले भर्खरै जनप्रतिनिधि चुनेको अवस्थामा जनता पुनः प्रदेश राजधानीका लागि सडकमा आन्दोलन गर्न सहभागी हुने विषय अलि गौण विषय हो । सबैले महसुस हुने गरी जिल्लामा आन्दोलन भए पनि यसको सुनवाई सरकारले गर्न जरुरी छ ।
शनिबार मात्रै प्रदेशको कार्यभार सम्हाल्न बुटवल आइपुगेका प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले सबै दलहरू मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् । एउटा जिल्लाको मात्रै समस्या नभएर समग्र प्रदेशको समस्या भएकाले प्रदेशसभाले यसको सुनवाई गरेर उचित निर्णय गर्ने विश्वास लिए ।
दाङमा आम हड्तालका कार्यक्रम फिर्ता भए पनि विरोधसभा, कोणसभा, कालो झण्डा राख्नेलगायतका कार्यक्रम भने जारी रहने संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक टीकाराम खड्काले बताए ।