के छ डा. केसी र कांग्रेसले बखेडा झिकेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा ?

काठमाडौं । नेपाल सरकारले संसदमा पेश गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक आज पारित भएको छ । प्रमूख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले अवरोधका बीच पनि सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । कांग्रेसले विधेयक रोक्न खोजे पनि अन्तिममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गीरिराजमणि पोखरेलले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । लामो रस्साकस्सीपछि संसदले बहुमतबाट विधेयक पारित गरेको हो ।

के छ विधेयकमा ?
विधेयकमा चिकित्सा शिक्षाको नियमन गर्न र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । उक्त आयोग शक्तिशाली हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने उक्त आयोगमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सहअध्यक्षमा सिफारिस गरिएको छ भने सरकारी र सामाजिक क्षेत्रका विज्ञहरुलाई सदस्यमा सिफारिस गरिएको छ ।

उक्त आयोगलाई चिकित्सा शिक्षा नीतिको कार्यादेश तोकिएको छ । आयोगले आसय पत्र दिने, सम्बन्धन दिने, सम्बन्धन खारेज गर्ने, सम्बन्धनसम्बन्धि नीति बनाउने कामसमेत गर्नेछ । विधेयकको मस्यौदामा आसय पत्र लिँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया तोकिएको छ । आसयपत्र दिँदा मेडिकलतर्फ ३०० शैंया र डेण्टलतर्फ १०० शैंयाको अस्पताल हुनैपर्ने प्रावधान राखिएको छ । साथै विश्वविद्यालयले आफ्ना आंगिक कार्यक्रम नभएका कलेजहरुलाई आसयपत्र दिने नपाउने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

त्यसैगरि एक जिल्लामा एकभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ । तर, जनसंख्याको चाप र नागरिकको स्वास्थ्यको पहुँचका आधारमा त्यसमाथि हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ विधेयकमा मेडिकल शिक्षाका लागि निश्चित शूल्कको नीति बनाउने र उक्त नीति नमान्ने कलेजहरुको सम्बन्धन खारेज गर्नेसम्मको व्यवस्था छ । एमबिबिएस र बिडिएस पूरा गरेका चिकित्सकले १ वर्ष काम गरेपछि मात्र स्नातकोत्तरका लागि प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

साथै कुनै पनि तहको अध्ययनमा एकतिहाईभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी भर्ना हुन नपाउने प्रावधान विधेयकमा छ । तर, काठमाडौं उपत्यकाभित्र कम्तिमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने डा। केसीको मागलाई विधेयकमा सम्बोधन गरिएको छैन ।