सञ्चार मन्त्रालयद्वारा कार्यप्रगति सार्वजनिक : प्रशासनिक तथा प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पछिल्लो एक महिनामा भए/गरेका कामको प्रगति सार्वजनिक गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीका रूपमा डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जिम्मेवारी सम्हालेको भए यताका कामको प्रगति सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले प्रशासनिक तथा प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालका सेवा सुधारलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । जसअनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छपाइ, सरकारी कुरियर सेवा, दूरसञ्चार सेवा सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार, साइबर सुरक्षा तथा प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा पछिल्लो एक महिनामा गरिएका काम मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र(स्मार्ट कार्ड) छपाइमा देखिएको लामो समयदेखिको ढिलाइ अन्त्य गर्न विशेष पहल गरिएको छ । अब नयाँ निवेदनका हकमा यातायात व्यवस्था विभागबाट तथ्यांक प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत लाइसेन्स छपाइ गरी विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौताअनुसार १२ लाख थान सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । थप १७ लाख थान पुराना लाइसेन्स असार मसान्तभित्र छाप्ने गरी विभाग र केन्द्रबीच नयाँ सम्झौता भएको छ । यसैगरी ३० लाख थान हुलाक टिकट छपाइ गरी हुलाक सेवा विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

हुलाक सेवालाई आधुनिक बनाउने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले ‘सरकारी कुरियर सेवा’को अवधारणा अघि बढाएको छ । यसअन्तर्गत राहदानी अब नागरिकको घरमै पुर्‍याउने सेवा सुरु गरिएको छ । प्रारम्भिक चरणमा कालिकोट, सिन्धुपाल्चोक, बाँके, कास्की, सुनसरी, मकवानपुर, म्याग्दी, सिरहा, डडेल्धुरा र गुल्मी जिल्लामा सेवा उपलब्ध गराइएको छ । गोरखा, सङ्खुवासभा, सिन्धुली र सप्तरीमा समेत सेवा विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नागरिकलाई स्थानीय तहसम्म नजिकबाट सेवा दिन हालको पाँच अंकको पोस्टल कोडलाई संघीय संरचनाअनुसार सात अंकको प्रणालीमा स्तरोन्नति गरिएको छ ।

दूरसञ्चार सेवामा उपभोक्तामैत्री सुधार गरिएको पनि मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । जसअनुसार प्रिपेड मोबाइल सेवाका सबै प्याकेजको अवधि २८ दिनबाट बढाएर ३० दिन पुर्‍याइएको छ । नेपाल टेलिकमका ग्राहकहरूको डाटा प्याकेज सकिएपछि स्वतः ब्यालेन्स काटिने ‘पे-एज यु-गो’ प्रणालीलाई परिमार्जन गरी ग्राहकले आफैँ त्यो सुविधा जारी राख्ने वा बन्द गर्न सक्ने सुविधा थपिएको छ । ९० प्रतिशत डाटा खपत भएपछि अनिवार्य पूर्वसूचना दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ ।