कानुन आयोगले थाल्यो संविधान संशोधनका लागि अध्ययन

काठमाडौ । संविधान घोषणापछि हरेक १० वर्षमा कार्यान्वयनको समीक्षामार्फत पुनरवलोकन र संशोधनको संवैधानिक अभ्यास छ ।

२०७२ असोजमा नेपालको संविधान जारी भएको एक दशकपछि कार्यान्वयनबारे आमविमर्श प्रारम्भ भएकै छ । नेपाल कानुन आयोगले संविधानमा सुधार र पुनरवलोकनका लागि अध्ययन कार्य थालनी गरेको छ । 

आयोगले संविधानविद्, राजनीतिक क्षेत्रसँगै सरोकारवालासँग गहन परामर्श गरी सुझाव सङ्कलन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गृहकार्य थालेको हो ।

आयोगका सचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराईले संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षमा भएका सकारात्मक पक्ष र कमजोरीबारे अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी अध्ययन थालनी गरेको बताइन् । गोरखापत्रमा खबर छ ।