कोप-३० मा कृषि मन्त्रीको नेतृत्वमा सहभागिता, जलवायु न्यायका लागि आह्वान

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलन (कोप-३०)मा नेपालले साझा सहकार्य, जलवायु न्याय र दिगो भविष्यका लागि आह्वान गरेको छ ।

ब्राजिलको बेलेममा जारी सम्मेलनमा नेपालले सबै राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) प्रतिवेदन पेस गर्ने, अभिसन्धिबाट भएका दायित्व पूरा गर्ने र जलवायु न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको परामर्शात्मक रायलाई सम्मान गर्ने कर्तव्यको बोधसमेत गराएको छ ।

सम्मेलनअन्तर्गत आइतबारको मन्त्रिस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले विकसित राष्ट्रहरूले विगतमा गरेका जलवायु वित्तसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताए । उनले १.५ ‘डिग्री सेल्सियस’को लक्ष्य साकार पार्न उदाउँदो अर्थतन्त्रसहित सबै पक्षले रचनात्मक रूपमा संलग्न हुनुपर्नेमा जोड दिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिए ।

यसै प्रसंगमा मन्त्री परियारले गत जेठमा काठमाडौँमा सम्पन्न सगरमाथा संवादको सन्दर्भ स्मरण गराउँदै युएनएफसिसिसी प्रक्रियामा हिमालसम्बन्धी एजेन्डालाई तुरुन्तै समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । यही नोभेम्बर १० तारिखमा सुरु भएर २१ तारिखसम्म चल्ने सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उनले जलवायु न्यायप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए ।

शून्य कार्बन उत्सर्जनको मार्गचित्र प्रस्तुत

हिमनदीहरुको तीव्र पग्लिने क्रम, खडेरी, असमान्य बाढी तथा कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभावजस्ता नेपालको प्रमुख जलवायु

चुनौतीहरूलाई उजागर गर्दै उनले नेपालको महत्वाकांक्षी एनडिसी तेस्रोबारे सहभागीहरूलाई जानकारी गराएको थियो । जसले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । “विश्वका सबैभन्दा प्रकृतिसँग नजिक रहेका राष्ट्रहरूमध्ये एकका रूपमा, हाम्रो वन क्षेत्र अहिले ४६ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ,” उनले जोड दिए ।

सम्मेलनकै दौरान मन्त्री परियार विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय तहमा सक्रिय रूपमा संलग्न रहेका थिए। उनले ‘फसिल फ्युल ट्रिटी इनिसिएटिभ’द्वारा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिँदै स्वच्छ ऊर्जासम्बन्धी अभ्यासहरू विस्तार गर्ने नेपालका योजनाहरू विद्युतीय सवारीसाधन तथा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग वृद्धिका पहलहरू बारेमा जानकारी दिएका थिए ।