गृह मन्त्रालयको निर्णयमा मानवअधिकार एलाइन्सको आपत्ति

काठमाडौं। मानवअधिकार एलाइन्सले जेनजी आन्दोलनकाको क्रममा भएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिको दोषीमाथि सरकारका नियमित संयन्त्रहरूबाट तत्काल कारबाही अगाडि बढाउन माग गरेको छ।

एलाइन्सले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमाथि तत्काल कारबाही अघि नबढाउने गृह मन्त्रालयको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। त्यसो गर्दा फैजदारी न्याय प्रणालीलाई गम्भीर असर पार्ने, दण्डहीनता र हिंसालाई थप प्रश्रय दिने एलाइन्सको भनाइ छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक एवम् मानवीय क्षतिको निष्पक्ष छानविनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको र आयोगका प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रहरूबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाइने भनी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा मिति २०८२ असोज ९ गते जारी गरेको विज्ञप्तिले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा असर पार्ने, दण्डहीनता र हिंसालाई थप प्रश्रय दिने स्पष्ट संकेत देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।