उपप्रधानमन्त्री सिंहद्वारा धोबीखोला अनुगमन

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले बुधबार धोबीखोला करिडोरको अनुगमन गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री सिंहसहित मन्त्रालयका सचिव, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत समितिको टोलीले बिहानै सो क्षेत्रको निरीक्षण गरेको हो ।

टोलीले धोबीखोलामा मन्त्रालय अन्तर्गत भइरहेका कामहरू, ढल व्यवस्थापन र अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा लगायतको अवलोकन गरेको छ । सो क्षेत्रमा अवलोकन गर्ने क्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र बागमती सभ्यता एकीकृत समितिलाई धोबीखोलालाई स्वच्छ बगाउन र अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा कानुनसम्मत फिर्ता ल्याउनका लागि तत्काल आवश्यक कार्यअघि बढाउन निर्देशन दिए । वर्षा लागेसँगै धोबीखोलाले पार्न सक्ने असर न्यूनीकरणका लागि पनि आवश्यक काम अघि बढाउन पनि उपप्रधानमन्त्री सिंहले मन्त्रालय मातहतका निकायलाई सचेत गराएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई बुढानीलकण्ठ भद्रकाली मन्दिरदेखि कपन सात तलेसम्मको वस्तुगत अवस्थाबारे काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले जानकारी गराएको थियो । काठमाडौँ उपत्यकाको नदी र कोरिडोरको विषयलाई सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको उपत्यका विकास प्राधिकरण र बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले हेर्दै आएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले देखिनै काठमाडौँ उपत्यकाका नदीनाला सफाइ र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा जोड दिँदै आएका छन् । यस वर्षको बजेटमा समेत सहरी विकास मन्त्रालयले उपत्यकाको नदीनाला संरक्षण र कोरिडोर विस्तारमा ३ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहसँगै मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलसहितको टोली, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्त जानुका ढकाल, काठमाडौँ जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेत, अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

धोबीखोला कोरिडोरलाई व्यवस्थित गर्ने, सो क्षेत्रमा मिचिएका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने विषयमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराएको काठमाडौँ आयुक्त बस्नेतले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले उपत्यकाका नदी किनारमा मिचिएका सार्वजनिक जग्गाबाट अतिक्रमण हटाउनका लागि काम अघि बढाइरहेको छ । धोबीखोला क्षेत्रमा पनि अतिक्रमित जग्गा छिट्टै फिर्ता ल्याउने गरी काम भइरहेको आयुक्त बस्नेतले बताए ।