नेपालको नयाँ ई–पासपोर्ट छाप्ने ठेक्का जर्मन कम्पनीलाई

काठमाडौं । नेपालको नयाँ ई-पासपोर्ट आपूर्ति तथा प्रणाली स्थापनाको बहुप्रतिक्षित ठेक्का दुई जर्मन सुरक्षा मुद्रण कम्पनीहरूले पाएका छन् ।

बिहिबार राहदानी विभागले फ्रान्सेली कम्पनी आइडे्मिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी (IDEMIA Identity and Security France SAS) को १५ वर्षे एकाधिकार समाप्त गदै दुई जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै अब नेपालको नयाँ ई पासपोर्टको काम भेरिडोस गेएमबिएच (Veridos GmbH) र मुलबाउअर आईडी सर्भिस गेएमबिएच (Muehlbauer ID Service GmbH) ले गर्नेछन् ।

जर्मनका दुई कम्पनीलाई दुई प्याकेजमा ठेक्का दिने निर्णय राहदानी विभाले गरेको छ । बिहिबार उसले जर्मनीका दुई कम्पनीलाई ठेक्का प्याकेजहरु प्रदान गर्ने आशयपत्र (इरादापत्र) जारी गरेको हो ।

नेपाल सरकारको बहु अर्ब रुपैयाँ बराबरको राहदानी ठेक्काका लागि पाँच अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मुद्रण कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए। पहिलो प्याकेज (पूर्वनामदर्ता, नामदर्ता, डेटा व्यवस्थापन) का लागि मलेसियाको IRIS Corporation, फ्रान्सको IDEMIA, र जर्मनीको  Muhlbauer Group ले प्रस्ताव बुझाएका थिए। तर मूल्यांकनमा  IRIS अयोग्य ठहरिएको थियो ।

नेपालले सन् २०१० देखि मेशिन रिडेबल पासपोर्ट (MRP) लागू गरेपछि  आइडे्मियाले लगातार राहदानी आपूर्ति गर्दै आएको थियो । सन् २०२२ बाट नेपालले बायोमेट्रिक राहदानी प्रणाली सुरु गरेपछि पनि  आइडे्मियाले राहदानी आपूर्ति गरिरहेको थियो । यस अवधिमा  आइडे्मियाले १ करोड ५३ लाखभन्दा बढी राहदानी विभागलाई आपूर्ति गरिसकेको छ । तर अब राहदानी विभागको यो निर्णयसंगै उसको एकाधिकार समाप्त भएको छ ।

राहदानी विभागले दुई प्याकेजमा जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको छ । पहिलो प्याकेज अन्तर्गत eMRTDS प्रणाली, पूर्व–नामदर्ता, नामदर्ता, डेटा व्यवस्थापन र वितरण प्रणाली स्थापनाको कार्यका लागि मुलबाउअर आईडी सर्भिस गेएमबिएचलाई ठेक्का दिने निर्णय गरिएको छ । यसका लागि कम्पनीको बोली मूल्य १५५ करोड ८ लाख १४ हजार ३२५.८१ रुपैयाँ (अमेरिकी डलर १ करोड ११ लाख ५५ हजार बराबर) रहेको विभागले जनाएको छ ।

त्यस्तै, दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत भःच्त्म्क् पुस्तिका (बुकलेट) मा व्यक्तिगत विवरण मुद्रण, गुणस्तर नियन्त्रण र प्याकिङ प्रणाली कार्यका लागि  भेरिडोस गेएमबिएचलाई ठेक्का दिने निर्णय गरिएको छ । यस कार्यको बोली मूल्य ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख २७ हजार ३७०.१४ रुपैयाँ (४१ मिलियन यूरो बराबर) रहेको विभागले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारको बहु अर्ब रुपैयाँ बराबरको राहदानी ठेक्काका लागि पाँच अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मुद्रण कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए। पहिलो प्याकेज (पूर्वनामदर्ता, नामदर्ता, डेटा व्यवस्थापन) का लागि मलेसियाको IRIS Corporation, फ्रान्सको IDEMIA, र जर्मनीको  Muhlbauer Group ले प्रस्ताव बुझाएका थिए। तर मूल्यांकनमा  IRIS अयोग्य ठहरिएको थियो ।

दोस्रो प्याकेज (बुकलेट, मुद्रण, प्याकिङ) मा  IDEMIA, पोल्यान्डको  Polska Wytwornia Papierow Wartosciowych S.A, Veridos , र  Muhlbauer Group प्रतिस्पर्धामा थिए।

फ्रान्सेली कम्पनी आइडे्मिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी दुवै प्याकेजमा प्रतिस्पर्धी थिए तर ठेक्का बाजी जर्मन कम्पनीले जितेका छन् । ठेक्का पाएको जर्मनका यी कम्पनीहरूले तत्काल राहदानी आपूर्ति गर्न वा प्रणाली स्थापना गर्न पाउने छैनन् । सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार विभागले अब एक हप्ता भित्र उजुरी दर्ता गर्न समय दिनेछ ।

राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालका अनुसार, यदि कसैले उजुरी दर्ता गरेनन् भने त्यसपछिको दुई साताभित्र ठेक्का सम्झौता हुनेछ । तर उजुरी दर्ता भएमा विभागले एक साताभित्र जवाफ दिनुपर्नेछ । त्यसपछि असन्तुष्ट पक्ष सार्वजनिक खरीद समीक्षा समिति (PPRC) मा जाने अधिकार राख्छ ।

यदि सार्वजनिक खरीद समीक्षा समितिले विभागको निर्णयलाई स्वीकृति दियो भने मात्रै ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सम्झौता भएपछि आपूर्तिकर्ताले २४० दिनभित्र पहिलो राहदानीको सिपमेन्ट ( consignment)  दिनुपर्नेछ ।

राहदानी आपूर्ति तथा प्रणाली स्थापनाको लागि विभागले २०२४ नोभेम्बर २८ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। विभिन्न कम्पनीको अनुरोधमा बोलपत्र पेश गर्ने म्याद दुई पटकसम्म थपिएको थियो।