राष्ट्रियसभाको अध्यादेश प्रमाणीकरण : अबको प्रक्रिया के ?

चितवन । सरकारले सिफारिस गरेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्वन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने वा फिर्ता पठाउने भन्ने विषयमा सत्तारुढ काँग्रेस र एमालेवीच विवाद थियो । लामो समयदेखिको आरोप-प्रत्यारोप र बहसपछि एमाले आफ्नो अडानबाट पछाडि हट्यो र अन्ततः  राष्ट्रपतिले रोकेर राखेको अध्यादेश शुक्रवार प्रमाणीकरण गरेकी छिन ।

अध्यादेश त आयो तर अबको प्रक्रिया के हुन्छ ? के अब सबै प्रक्रिया सहजरुपमा अघि बढ्छ ? भन्ने चासो शुरु भएको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रियसभा आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहस टुंगिएको छैन । अझ प्रष्टसँग भन्दा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरुले पाएको सिट सार्वजनिक गर्न राष्ट्रियसभा गठन भइसक्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस कायमै छ ।

संविधानमा के छ ?
-संविधानमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र नयाँ सरकार बनाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
-तर, निर्वाचन आयोगले अझै समानुपातिकतर्फको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको छैन । यसकारण अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपनि सरकार गठनको ३५ दिन शुरु हुन आयोगले समानुपातिक तर्फको नजिता घोषणा गर्नुपर्छ ।
-आयोग प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको नतिजा भने गतसाता नै सार्वजनिक गरेको थियो । प्रदेश सभा सरकार गठनको व्यवस्था पनि प्रतिनिधिसभाको जस्तै गरिएको छ ।

सरकार गठन कसरी ?
-संविधानमा प्रतिनिधिसभामा कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गरे सो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छन् । त्यस्तै, कुनै पनि दलको बहुमत नआएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
-संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९९०मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
-संविधानमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई पनि मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था छ । तर, १५ माघभित्र राष्ट्रिय सभा गठन हुने सम्भावना छैन । राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा छ ।

प्रदेश सरकार गठन कसरी ?
-संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रदेशको मुख्यमन्त्री निर्वाचित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सभामा पनि केन्द्रमा जस्तै कुनै एक दलले बहुमत ल्याएमा सोही दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।
-कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेश सभाको सदस्य मुख्यमन्त्री बन्ने उल्लेख छ ।
-प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । सातवटै प्रदेशमा गरी जम्मा ५५० जना प्रदेश सभा सदस्य हुनेछन् । २० प्रतिशत सदस्य मन्त्री हुन पाएमा सात प्रदेशमा ११० जना मन्त्री हुनेछन् । तर, प्रदेशअनुसार सांसदको संख्या तलमाथि हुने भएकोले मन्त्रीको संख्या पनि थोरै वा धेरै हुनेछ ।

गैरसांसद पनि ६ महिना मन्त्री !
-संविधानले ६ महिनासम्मका लागि गैरसांसद पनि मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ७८ को उपधारा ९१०मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, मन्त्रीमा शपथ लिएको व्यक्तिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य बन्नुपर्ने उल्लेख छ ।
-६ महिनाभित्र ऊ सांसद बन्न नसके त्यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा छ । तर, प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनेर पराजित भएका व्यक्ति भने गैरसांसद व्यक्तिका रूपमा मन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।