जिप्रकाहरूलाई गृहको २१ बुँदे निर्देशनः शान्ति सुरक्षादेखि राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्म

काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले बिहीवार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका)लाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । चैत ७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार मन्त्रालयले ‘नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी नागरिकप्रतिको भरोसा अभिवृद्धि गर्न भन्दै’ २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकले तत्काल अनुभूत गर्ने गरी स्थानीय प्रशासनको काम–कारबाहीमा सुधार ल्याउन निर्देशन गरेअनुसार यस्तो निर्देशन जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्देशनमा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सडक सुरक्षा र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणलगायत विषय समेटिएका छन् ।

यस्तै राजस्व चुहावट नियन्त्रण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, गुनासो व्यवस्थापन, कर्मचारी आचरण र अनुशासन, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, विकास निर्माणका काममा समन्वय र सहजीकरणलगायत विषय समेटिएको छ । 

गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको मूल्यांकन गर्न उच्च अधिकारीलाई आग्रह पनि गरेका छन् । निर्देशनको प्रस्ताव ६ गते भए पनि निर्णय भने ८ गते (बिहीवार) भएको हो ।