प्रदेश प्रहरी समायोजन विधेयक छिट्टै संसद्‌मा पेश गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता

नेपालगञ्ज। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रदेश प्रहरी समायोजनका लागि अब छिट्टै संसद्‌मा विधेयक पेश गरिने बताएका छन् । जसका लागि समिति बनिसकेको र कानूनमा थोरै संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपालगन्जमा हिजोदेखि भएको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको आज समापन कार्यक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । प्रहरी संगठनका हरेक योग्य व्यक्ति त्यसको उच्च नेतृत्वमा पुग्ने गरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले स्पष्ट पारे ।

उनले निजामती ऐन, शिक्षा ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन समेत बनाइने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र संसदको यही अधिवेशनमा त्यो प्रस्तुत एवं पारित हुने बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, प्रदेश गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेय, प्रदेश प्रमुख सचिव राधिका अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान अधिकृत टेकेन्द्र कार्की र नेपाली सेना युद्धकार्य विभागका उपरथी प्रेमध्वज अधिकारीले वर्तमान सुरक्षा  प्राथमिकता तथा  चुनौतीबारे समीक्षात्मक धारणा राखेका थिए ।

लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लाको सुरक्षा अवस्था, चुनौती तथा प्राथमिकताबारे सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको रिपोर्टिङपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मुल ध्येयमा लाग्न निर्देशन दिए ।

सुरक्षा तथा प्रशासनिक कर्तव्यसँगै संघीय गणतन्त्रलाई जनअनुभूतिको तहमा पुर्‍याउन कर्मचारी संयन्त्रले समेत उदाहरणीय प्रभाव देखाउनुपर्ने उनले बताए ।स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग मिलेर र समन्वय गरेर सार्वजनिक, व्यक्तिगत, सामुदायिक, साम्प्रदायिक वा धार्मिक  अपराध, ठगी, हिंसा, अपचलन, वित्तीय अपचलन जस्ता विकृतिविरुद्ध सचेतना अभियान निर्माण गर्न उनले निर्देशन दिए ।

राजनीतिक प्रभावमा बहकिएर समाज न्यायबाट पन्छिए सम्बन्धितलाई सख्त कारबाही गरिने उनले बताए ।कारागारहरू सुधार गृह भएकाले बन्दीहरूको मानवअधिकार र स्वरोजगारबारे सचेत हुन उनले सुझाव दिए । कतिपय कारागार प्रदेश सरकार मातहत जाने भएकोले सुधारमा लगानी तथा ध्यान केन्द्रित गर्न उनले प्रदेश सरकारलाई समेत आग्रह गरे ।

सीमानामा अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न, लागुऔषधको कारोबारलाई पूर्ण निगरानी गर्न र त्यसविरुद्ध सचेतना अभियान चलाउन गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए ।