काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर सातै प्रदेशका मन्त्रीहरुले प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले संविधानको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको आफ्ना अधिकारहरू प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै उनीहरुले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई दबाबस्वरुप भेटेका हुन्।
_20231127105311.gif)
प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ सङ्घीय संसदबाट पारित भएर २०७६ साल माघ २८ गते प्रमाणीकरण भैसक्दा पनि संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम नेपाल सरकारले प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने तर आजसम्म प्रहरी कर्मचारी तथा संरचनाहरुको हस्तान्तरण हुन नसकेको पत्रमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, १२ मंसिर २०८०, १९ : ०१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मेडिकल उपकरण निर्माणमा सहयोग गर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता
भ्रष्टाचार र देशको सम्पत्ति लुट्ने कार्यमा संलग्न कसैलाई पनि छाडिँदैन : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
भ्रष्टचार र कुशासन आर्थिक समृद्धिको मुख्य बाधक बनेको छ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
हामी राजनीतिक साैदाबाजी गर्दैनौं : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
देशको समृद्धिमा चिनियाँ सहयोग महत्वपूर्ण : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
जनता ठग्ने सहकारी सञ्चालकमाथि कारबाही हुन्छ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ