राष्ट्रपतिको उपचार खर्च व्यहोर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भारतमा गराएको उपचार खर्च किन दिन लागेको भनेर कारण माग गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको इजलासले अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले पेश गरेको उत्प्रेषण–परमादेश रिट निवेदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले उक्त निवेदनलाई अग्राधिकार दिने आदेशसमेत गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदन सरकारी कोषबाट औषधोपचारका लागि भनी रकम निकासासँग सम्बन्धित भइ छिटो निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई पेश गर्नू ।’

निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू लीलानाथ घिमिरे, प्रगति ढकाल र निवेदक स्वयं अधिवक्ता गिरीले बहस गरेका थिए ।

अधिवक्ता गिरीले गत असार २४ गते सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले १३ दिनसम्म दर्ता गर्न आनाकानी गरेको थियो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतकी रजिष्ट्रार निर्मला पौडेलले राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय सरकारको नितान्त नीतिगत विषय र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले कसलाई उपचार खर्च दिने नदिने भनी न्यायालयबाट निर्क्योल हुने विषय नभएको दाबी गर्दै निवेदन दरपिठ गरेकी थिइन् ।

रजिष्ट्रार पौडेलको आदेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता गिरीले इजलाससमक्ष निवेदन दिएका थिए । उनको आदेशविरुद्ध इजलासमा निवेदकले पेश गरेको निवेदनमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले राष्ट्रपति वा अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको विदेशमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च वा अन्य सुविधाबापतको रकम के कसरी कुन मापदण्डका आधारमा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा प्रस्तुत निवेदन अन्तरनिहित रहेको देखिँदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८० असार १२ गतेको निर्णयको अदालतले परीक्षण गर्न सक्ने देखिने भन्दै रजिष्ट्रारको दरपिठ आदेश बदर गरेको थियो ।

त्यसपछि दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले राष्ट्रपति पौडेलले आफैँ खर्च व्यहोर्न चाहेको भनी जारी गरेको विज्ञप्ति र सरकारले खर्च व्यहोर्ने भनी गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रति मगाउने आदेश गरेको थियो ।