पशु सम्बद्ध संरचना खारेज गरेको भन्दै पशु विभागको गेटमा ताला

काठमाडौँ । पशु सम्बद्ध निकायहरूले सरकारले पशु सेवा विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरूलाई गाभ्ने निर्णय गरेको भन्दै पशु सेवा विभागको गेटमा ताला लगाएका छन् ।आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पशु सेवा विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरूलाई गाभ्ने, खारेजी गर्ने र शून्य बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सम्बद्ध निकायहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन, नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सङ्घ, नेपाल पारा भेटेरिनरी एन्ड लाइभस्टक एसोसिएसन लगायत पशु सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले बिहीबारदेखि विभागको मूल गेटमा ताला लगाएका छन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा.उमेश दाहालले पशु सेवाका संरचनाहरूमाथि सरकारले प्रहार गरेकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए ।

लम्पी स्किन लगायतका रोगहरूले आक्रान्त भएको बेला पशुका संरचना खारेज गर्नु उपयुक्त नहुने बताए । उनले आन्दोलन भन्दा पनि वार्ताबाट समस्याको निकास खोज्नुपर्ने बताए ।दाहालले भने, ‘हाम्रा खडा भएका संरचनाहरूमाथि प्रहार भयो । यसरी आन्दोलन गरिरहने भन्दा पनि यसको सार्थक सोलुसनपनि खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । मैले मन्त्रीज्यूको सचिवालयलाई पनि चाँडै वार्ता राख्नुपर्छ भनेर भनेको छु । आन्दोलनको मर्म पनि संरचना हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।

आन्दोलनको माग निकै ठुलो पनि छैन । मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई पनि चाँडै नै वार्ताको माध्यमबाट समस्याको निकास निस्किनुपर्छ भनेर आफ्नो राय राखिसकेको छु । आन्दोलन लामो गर्ने भन्दा पनि हामी आफ्नै संस्थाभित्र छौँ भने हामीले सोलुसन खोज्यौँ र यस पशु सेवाको जुन महत्त्व छ । अहिले देश लम्पी स्किनले आक्रान्त भएको अवस्था छ । सरकारले उत्पादन गरेको खोप बाहिर निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ  ।

एक करोड ४० लाख भेडा बाख्रा छन् । भ्याक्सिन उत्पादन प्रयोगशाला, पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला आवश्यक छ । विभिन्न क्वारेनटाइन कार्यालय लगायतका संरचनामा प्रहार भएको छ । यस्तै, छुटेका संरचनाहरू पनि छन् । संस्थाको पुनः संरचना गर्नुपर्छ । सार्थक वार्तामार्फत समस्याको समाधान हुनुपर्छ ।’

सरकारले खारेजी तथा पुनः संरचनाको नाममा शून्य बजेट भएका सम्पूर्ण पशुपक्षी क्षेत्रका निकायहरूमा विद्यमान संरचना अनुसार बजेट तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने, पशुपक्षी सङ्क्रामक रोगहरू नियन्त्रणका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गरी किसानका लागि निःशुल्क खोप तथा औषधि उपचार गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।