दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । स्थानीय उत्पादनका सामाग्रीको ब्राण्डिङ्ग गर्दै दुई लाख व्यक्तिलाई रोजगारी सृजना गर्नेगरी काम भइरहेको सार्वजनिक गरिएको छ । कानुन निर्माण संगै आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने सम्मका कामहरु सरकारले प्रमुख उपलब्धीको रुपमा लिएको छ । तर, यो एक सय दिनको अवधिमा सरकारले पूर्णता भने पाउन सकेन ।
अझैं तीन जना मन्त्री थप गर्न बाँकी छ । तर, सत्ता साझेदार दलहरुको विचमा कुरा नमिल्दा सरकारलाई पूर्णता दिन नसकिएको हो । प्रदेश सरकारले एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै संघियता कार्यान्वयनमा रोल मोडेल बन्नेगरी काम अघि बढाएको बताएको छ । स्थानीय सामाग्रीको उत्पादन र त्यसको बजारीकरणबाट मात्रै गाउँ गाउँमा रोजगारी सृजना गर्न सकिने भन्दै चालु आर्थिक बर्षमा दुई लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने योजना रहेको मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए ।
‘सरकारको प्रमुख ध्यान भनेकै आर्थिक विकासमा छ । त्यसका लागी स्थानीय उत्पादनको सामाग्रीको बजारीकरण र त्यसको ब्राण्डीङ्गनै आधार हो’ उहाँले भन्नु भयो,‘अहिले हामीले आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम अघि सारेका छौं । बजेट पनि प्रशस्त छ । केन्द्र सरकार संग पनि डेढ अर्ब बजेट मागेका छौं । अर्काे कुरा दातृ निकायसंग पनि अनुरोध गरेका छौं ।’ गत बैशाख १५ मा लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो ।
सरकार गठन भएको एक सय एक दिन पुगेको सन्दर्भमा उपलब्धि सार्वजनिक गरिएको हो । जसमा कानुन निर्माण तर्फ निजामती कर्मचारी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको देखी भौतिक पूर्वाधार तर्फ भएका प्रगतीहरु रहेका छन् । यो सय दिनमा एक सय ७५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको, एक सय ५० किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको, १५ वटा पक्कि सडक सम्पन्न भएको योजना सार्वजनिक गरिएको हो । सडक तथा पुलका विभिन्न १५ वटा आयोजनाहरुको बहुबर्षिय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत भएर खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, २२ साउन २०८०, १४ : २१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
जसपाद्वारा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
लुम्बिनीमा ११ महिनामा ५९ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च
लुम्बिनी प्रदेशको बजेट मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत
लुम्बिनी प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशन आजदेखि
बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनी गौरवको केन्द्र: मुख्यमन्त्री आचार्य
लुम्बिनी प्रदेश सभा छैठाैँ अधिवेशन ३१ गते बस्ने