भरतपुर महानगरको २९ वटै वडा बालमैत्रि वडाको रुपमा घोषणा हुन्छ : उप प्रमुख अधिकारी

सफल खबर संवाददाता

बुधबार, २० असार २०८०, १२ : २७
भरतपुर महानगरको २९ वटै वडा बालमैत्रि वडाको रुपमा घोषणा हुन्छ : उप प्रमुख अधिकारी

भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी चार बर्ष भित्र सिङ्गो महानगरपालिकालाइ बालमैत्रि महानगरको रुपमा घोषणा गर्ने लक्ष्य अनुसार धमाधम केही वडाहरुलाइ बालमैत्रि वडा घोषणा गरिरहेको छ । आर्थिक बर्ष २०८३र०८४ सम्ममा महानगरका २९ वटै वडालाइ बालमैत्रि बनाउने गरि महानगरपालिका तयारीमा जुटिसकेको छ । यसका लागि महानगरपालिकाले २६ बुदे घोषणापत्र समेत जारी गरिसकेको छ । 

यसै क्रममा महानगरले बुधबार पनि निकै तामझामका साथ वडा न २३ लाई तेस्रो बालमैत्रि वडाको रुपमा घोषणा गरेको छ । आशा अनाथालय नेपालको आर्थिक सहयोगमा वडा न २३ लाई बालमैत्रि वडाको रुपमा घोषणा गरिएको हो । 

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा स्थानीय बाल अधिकार समितिका सयोजक समेत रहेका नगर उप प्रमुख चित्रसेन अधिकारीले एक भब्य समारोहका बिच वडा न २३ लाई  तेस्रो बालमैत्री वडाको रुपमा घोषणा गरेका हुन। 

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुदै नगर उप प्रमुख अधिकारीले हाम्रो भरतपुर राम्रो भरतपुर बनाउने उद्वेश्यले महानगरका सबै वडाहरु बालमैत्री वडाको रुपमा घोषणा गरिदै जाने उल्लेख गरे । अब एक पछि अर्को गर्दै क्रमशः महानगरका सबै वडा बिस्तारै बालमैत्रि वडाको रुपमा घोषणा हुने छन उप प्रमुखले भने , अहिले भरतपुर महानगरपालिकाले एक दुई वटा वडालाइ बालमैत्रि वडाको रुपमा घोषणा गरिरहेको छ अब छिट्टै नै २९ वटै वडालाइ बालमैत्रि वडाको रुपमा घोषणा गर्ने गरि महानगर अगाडि बढेको छ अधिकारीले भने। हामी हाम्रो महानगरलाइ सुन्दर, शान्त, भयरहित साथै बालमैत्रि महानगरको रुपमा हेर्न चाहन्छौं उप प्रमुख अधिकारीको ठम्याइ रहेको छ । 

भरतपुर महानगरपालिका बागमती प्रदेशकै सम्भवत पहिलो बालमैत्रि महानगरको रुपमा घोषणा हुने छ नगर उप प्रमुखले भने, घोषणा सगै हाम्रा सामु थप चुनौतीहरु पनि थपिएको भन्दै उहाँले घोषणा पक्षलाई सफल बनाउन सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको जिकिर समेत गरे । ‘घोषणा गर्नु महत्त्वपूर्ण पक्ष होईन त्यसपछिको व्यवस्थापन पक्ष अझ महत्वपुर्ण र अर्थपूर्ण रहने देखिन्छ उप प्रमुख अधिकारीको स्पष्टोक्ती रहेको छ । 

बालमैत्रि वडा घोषणा कार्यक्रम हाम्रो अभियान हो वडा अध्यक्ष दिपक दवाडीले भन्नू भयो, यो अभियानमा तपाई हामी सबै जुट्न जरुरी छ । सबै जनप्रतिनिधि र आम नागरिकले यस अभियानलाई आफ्नै सोचेर काम नगरे सम्म अभियानले पुर्णता नपाउने पनि अध्यक्ष दवाडीले बताए। वडा न २३ मा हाल दुई हजार ५ सय ५६ जना बालबालिकाहरु रहेका छन् । 

यसैबीच भरतपुर महानगरपालिकाले असार २२ गते शुक्रबार एभरेस्ट लनिङ्ग एकेडेमीको आर्थिक सहयोगमा वडा न २१ लाई पनि बालमैत्रि वडाको रुपमा घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । 

यस अघि भरतपुर महानगरपालिकाले वडा न १३ लाई दोस्रो बालमैत्रि वडाको रुपमा घोषणा गरिसकेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको समन्वय तथा हिमालयन लाईफको आर्थिक सहयोगमा महानगरपालिकाको वडा न १३ लाई दोस्रो बालमैत्री वडाको रुपमा घोषणा गरिएको हो । त्यस्तै २०७६ साल असार २५ गते वडा नम्बर १४ लाई पहिलो बालमैत्री वडाको रुपमा घोषणा गरिएको थियोे । त्यस्तै साबिक भरतपुर उप महानगरपालिका हुँदा वडा नम्बर ९ लाई बालश्रम मुक्त वडाको रुपमा घोषणा गरिएको थियोे । 

बालमैत्रि वडाको रुपमा घोषणा हुनलाइ बालबालिकाको क्षेत्रमा रहेका विभिन्न ५१ वटा सुचकहरु पूरा गर्नु पर्छ, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखा प्रमुख शुशिला वाग्लेले भने । बालमैत्रि वडा घोषणा हुन पाँच बर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको जन्म दर्ता पूरा भएको हुनुपर्ने, सबै बालबालिकाहरुले पुर्ण रुपमा खोप लगाएको हुनुपर्ने, बालमैत्रि सरचनाहरु निर्माण भएको हुनुपर्ने लगाएतका ५१ वटा सुचकहरु पार गरेपछि मात्रै बालमैत्रि वडाको रुपमा घोषणा गर्न मिल्छ,प्रमुख वाग्लेले भने ।

भरतपुर महानगरपालिकाले हाल अभिभावक बिहिन तथा कुनै पनि साहारा नभएका ११ जना बालबालिकाहरुलाइ प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा  मासिक २ हजारका दरले भत्ता प्रदान गरिरहेको छ । महानगरले यस बर्ष बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्नको लागी ६० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको  भरतपुर महानगर गैसस समन्वय तथा सामुदायिक परिचालन शाखा प्रमुख सुकदेब ढकालले जानकारी दिए । 

कार्यक्रममा भरतपुर १० का अध्यक्ष एवं सामाजिक बिकास समिति सयोजक परमेश्वर खनाल,१३ का अध्यक्ष प्रकाश दवाडी,प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल, प्रहरी प्रमुख रामेश्वर कार्की,  २३ का वडा सदस्य अन्जु परियार,स्वास्थ्य तथा सामाजिक बिकास महाशाखाका निर्देशक शान्ता कुमारी पौडेल,योजना महाशाखा प्रमुख ओम प्रसाद पाण्डे,विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिहरु,नगर बाल संजालका सचिब स्वस्तिका पाठक लगाएतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।

स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ ९१० ले बालबालिकाको सम्बन्धमा कानुन बनाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाइ दिएको छ ।
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस