जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन महिला पुनर्स्थापना केन्द्रको माग

सफल खबर संवाददाता

मंगलबार, १९ असार २०८०, ११ : ११
जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन महिला पुनर्स्थापना केन्द्रको माग

काठमाडौँ । महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) ले नेपालमा जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको आधारमा मानव अधिकार हननका घटनाहरू बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ओरेकले जातीय छुवाछुत तथा भेदभावका घटनाहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीहरूलाई कानुनी दायरमा ल्याउने र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो ।

यसै क्रममा मिति २०८० असार १८ गते जुम्लाको तातोपानी ४ गिडीखोलामा नेपाली थरका एक युवाले स्थानीय कथित उपल्लो जातको किशोरीसँग प्रेम विवाह गरेको र अन्तरजातीय बिहे गरेकै कारण युवकको घर जलाइएको थियो । यसैगरी २०६९ सालमा सप्तरीका एक युवकले, सोही वर्ष दैलेखका अर्का युवकले पनि अन्तरजातीय विवाहका कारण ज्यान गुमाएका थिए ।

यसरी नै २०७० मा तनहुँकी एक किशोरीले, २०७३ मा झापाकी किशोरीले प्रेम असफल भएका कारण र २०७३ मै काभ्रेका एक किशोरले अन्तर्जातीय विवाहका कारण मारिनु पर्‍यो । यस्तै अन्तरजातीय प्रेमका कारण २०७७ जेठ १० गते पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा ६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

जुम्लामा अन्तरजातीय विवाहपछि दलित युवकको घरमा आगजनी

दलित महिला संघ फेडोको वि।सं। २०७७ कात्तिक देखि २०७८ असोजसम्म दलित समुदायमाथि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका विभिन्न प्रकृतिका ६७ वटा घटनाहरू भएको तथ्यांक सङ्कलन गरेको थियो । उक्त एक वर्षमा ७ जनाको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतकै कारण हत्या भएको थियो । जसमा तीनजनाको बलात्कार पछि हत्या भएको थियो भने पाँच जनाले आत्महत्या गर्न बाध्य भएका थिए । यसैगरी ओरेकमा जनवरी देखि डिसेम्बर २०२२ सम्म सङ्कलन गरेका तथ्याङ्कलाई हेर्दा सङ्कलन भएका कूल घटना मध्ये ४०५ जना दलित महिला, बालिका तथा किशोरीहरूमाथि विभिन्न स्वरूपका हिंसा भएको पाइएको छ 

संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद पनि जातीय विभेद र छुवाछुतका आधारमा हुने घटनाहरूमा कमी आउन नसकेको निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुनिता मैनालीको भनाई छ । ‘यसो हुनुको कारण कानुनमा जातीयताको आधारमा सबै खाले विभेदको अन्त्य गर्ने भनिएता पनि उक्त कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा समाजमा विभेदपूर्ण व्यवहार र मानसिकताको निरन्तरता हो भन्नेमा दुई मत छैन । जातीय विभेद तथा छुवाछुत प्रथा सामाजिक, नैतिक तथा मानवीय गरिमा विरुद्धको गम्भीर अपराध हो । मानव अधिकारको हनन हो । संविधानले दिएको हकलाई सरकारले पालना नगरेको उदाहरण हो,’ उनको भनाई छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस