नारायणगढ–मुग्लिनको वैकल्पिक सडक : शक्तिखोर–फिस्लिङ अन्तिम चरणमा

भरतपुर । असार महिना लागेपछि पहिरोका कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा पटक–पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ । घन्टौँसम्म सडक सञ्चालन नहुँदा हजारौँ यात्रु सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन् । कतिपय यात्रु त अत्यावश्यक काम हुँदा पनि पहिराका कारण गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनन् ।

यो सडकखण्डमा यस वर्षमात्र होइन, प्रत्येक वर्ष पहिराले दुःख दिने गरेको छ । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको सास्तीले यो सडकखण्डको वैकल्पिक राजमार्ग बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पटक–पटक उठ्ने गरेको छ । 

यो राजमार्गको विकल्पका रूपमा चितवनमै अर्को पनि सडक छ । त्यो सडक हो– शक्तिखोर–फिस्लिङ ग्रामीण सडक । यो सडकखण्डको अधिकांश काम सकिएको छ । साना सवारी र मोटरसाइकलमा यो सडकखण्ड हुँदै यात्रा गर्न सकिन्छ । तर यो सडकखण्डको काम पूर्ण नहुँदा र नागरिकलाई पर्याप्त जानकारी नहुँदा वैकल्पिक सडकको रूपमा प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।

पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत फिस्लिङबाट शक्तिखोरसम्मको ४५ किलोमिटरको दूरी रहेको यो सडक ‘सिङ्गल लेन’को हो । नारायणगढ– मुग्लिन सडकखण्डमा बारम्बार सास्ती ब्यहोरेका यात्रुले फिस्लिङ–शक्तिखोर सडकलाई विकल्पका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्ने इच्छाकामना गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङ बताउछन् । उनले यो सडक पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न भएपछि इच्छाकामना गाउँपालिकाको विकासको ढोका खुल्ने बताए । अहिले पनि नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा पहिरो गएको समयमा कतिपय यात्रुले यो सडकखण्ड प्रयोग गर्ने गरेको उनले बताए ।
 
इच्छाकामना गाउँपालिका–३ का अध्यक्ष नरबहादुर नेपालले रिग्दीखोलामा पुल निर्माण नभएका कारण यो सडकखण्ड पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए। “प्रदेश सरकारबाट पुल निर्माणको काम त सुरु भएको छ, तर निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र सहजरूपमा यात्रा गर्न सकिन्छ”, उनले भने । तोलाङको भिरमा पहिरो गएका कारण बोलेरो गाडी मात्र छिर्न सक्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । यो सडकले फिस्लिङ–तोलाङ–बाँसपुर–ओर्लाङ–मायाटार–तेर्से–उपरदाङगढी–शक्तिखोर जोड्छ । 

प्राविधिक समस्याका कारण चार ठाउँमा सडक कालोपत्र नगरिएको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाका इन्जिनियर राकेश रोशनले जानकारी दिए । उनले केही खोल्सा र खोलामा पुल निर्माणको काम बाँकी रहेको भन्दै त्यो प्रदेश सरकारबाट निर्माण भइरहेको जानकारी दिए ।

ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाअन्तर्गत एसियाली विकास बैंकको अनुदानमा रु ८७ करोडको लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको  सडकको समयमै काम सम्पन्न नगरेका कारण निर्माण कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिराउने तयारी गरिएको इन्जिनियर रोशनले बताए। उनले भने, “बाँकी काम सम्पन्न गर्ने दायित्व पनि यही निर्माण कम्पनीको हो । यो वर्ष जसरी पनि काम सक्न भनेका छौँ”, पाँच–छ महिनामै यो सडकखण्डको २५ किलोमिटर क्षेत्रमा कालोपत्र भएको भन्दै उनले चाहेको खण्डमा एक–दुई महिनाभित्र निर्माण कम्पनीले काम गर्न सक्ने बताए ।

विसं २०७५ देखि निर्माण सुरु भएको यो सडकखण्डको पाँचपटक म्याद थप्दा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेको हो । अन्तिमपटक चैतसम्म म्याद थियो ।