संसदीय समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ पारित गरेसँगै संसदीय समितिहरु गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ लाई बहुमतले पारित गरेको थियो । नियमावली पारित भएसँगै अब प्रतिनिधि सभाले १० वटा विषयगत समिति पाउने भएको छ ।नियमावलीका अनुसार प्रतिनिधि सभामा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ताहित समिति, कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति गठन हुने भएका छन् ।

त्यसैगरी महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समिति पनि गठन हुने भएका छन् । मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले नियमावली पारित भएकाले अब विषयगत समितिको गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । उनले एक विषयगत समितिमा बढीमा २७ जना सदस्यहरु रहने प्रावधान रहेको उल्लेख गरे।

उनले समिति सदस्यहरुको मनोनयन गर्दा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा सम्बन्धित संसदीय दलबाट कुन सदस्य कुन समितिमा रहने भन्ने विवरणका आधारमा गरिने बताए।

प्रवक्ता गिरीले त्यस प्रकारले विवरण दिनका लागि सचिवालयले दलहरुलाई पत्राचार गर्ने बताए। सचिवालयलाई दलहरुले विवरण पठाइसकेपछि संसद सचिवालयले खाका तयार पार्ने र प्रतिनिधि सभामा सभामुखले प्रस्तुत गर्नुहुने जानकारी दिए । प्रतिनिधि सभाले सहमति दिएपछि समिति गठन हुने उनले बताए ।

प्रवक्ता गिरीले प्रतिनिधि सभा नियमावलीले समितिमा महिला सांसदहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने कुरालाई सुनिश्चित गरेको बताए। त्यस्तै, विषय विज्ञलाई सम्बन्धित समितिमा राख्ने गरी दलहरुबाट विवरण प्राप्त हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । विषय विज्ञलाई समितिमा राख्दा समितिको काम प्रभावकारी हुने उनले उल्लेख गरे ।

समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन नगरिने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपी कस्तो अवस्थामा कति हदसम्म स्वार्थ बाझिने हो भन्ने चाहीँ विद्यमान कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले बताए।

समिति गठन गर्ने कुरा प्राथमिकता प्राप्त कार्यसूचीको विषय भएको भन्दै प्रवक्ता गिरीले छिट्टो भन्दा छिट्टो गठनको प्रक्रियामा जाने समेत उल्लेख गरे ।