काठमाडाैँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन समयमा नै संशोधन गर्न नसक्दा सरकार अफ्ठ्यारोमा पर्ने भएको छ। सरकारले ऐन संशोधन गर्न नसक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिए) र एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी)को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्दा सरकार अफ्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुनसक्ने वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले सम्पती शुद्धीकरण ऐन संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ।सरकारले एफएटिए र एपिजीको मूल्याङ्कनभन्दा अगाडि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्ड्रिङ्ग) निवारण ऐन संशोधन गर्न नसकेकाले खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) को खतरा बढेको पूर्वकानुनमन्त्री तथा पूर्व गभर्नरहरूले बताएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरिञ्जीवी नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा नेपाल अफ्ठ्यारो स्थितिमा रहेको बताए।उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले बनाएका कानुनहरू संशोधन नहुँदा (एफएटिए) को मूल्यांकनमा कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेको पनि बताए।
उनले सरकार सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो संवेदशील विषयमा गम्भीर नदेखिएको भन्दै गुनासोसमेत गरे।नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन बनाएका कानुनी व्यवस्थाको मूल्यांकन हुन लागेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले गरिरहेका काम कारबाही, नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाको विषयमा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिए)ले निर्धारण गरेको कार्यविधिअनुसार एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले गत असार २१ गतेबाट नेपालको अनुगमन गरिरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २७ असोज २०७९, १५ : ०९
लेखकबाट थप