काठमाडौं । नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गराउन माग गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन सकेन ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले असोज ९ गते (आइतबार)को लागि अर्को पेशी तोकिएको जानकारी दिए । न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको मुद्दा स्थगित भएको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधान उल्लंघन गरेको दाबीसहित विभिन्न व्यक्तिले पाँच वटा रिट दायर गरेका छन् । राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, सुशासन र संवैधानिक संस्कारको खिलाफ रहेको दाबी रिट निवेदकहरुले गरेका छन् । साथै, रिटमार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा १ सय १३ को उपधारा ४ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल, अविनेश अधिकारी र सम्पूर्ण बस्नेतले राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध रिट दर्ता दायर गरेका हुन् । उक्त रिटसँगै अन्य कानून व्यवसायीहरुले पनि थप चार वटा रिट दर्ता गराएका छन् । सबै रिट एकै प्रकृतिका हुनाले शुक्रबार एकै इजलासमा हेरिने भएको छ ।
यस्तै, सभामुख अग्नि सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालको पद खाली गराउन माग गर्दै परेको रिटमा पनि सर्वोच्चमा आजै सुनुवाइ हुने भएको छ । निर्वाचनको मनोनयपछि सभामुख र उपसभामुखको पदावधि सकिने कानुनी प्रावधान विपरित सापकोटा र भुसालले पद नछाडेपछि दुवै जनाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, ०७ असोज २०७९, १६ : ११
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विवाद : रिट निवेदकको बहस सकियो
नागरिकता विधेयकको पक्षमा भएको धर्नामा पुगे प्रदीप यादव
नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
यस्ता छन् राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकमा नयाँ व्यवस्था
नागरिकता विधेयक विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट