काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले ‘वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदबाट पारित गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताएका छन ।
शनिबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री कोइरालाले पीडितले धेरै दुःख पाएको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यसलाई संसदबाट पारित गरेर अघि बढन उपयुक्त हुने बताए। राजनीतिक दलहरुबीच पनि सो विधेयकमा फरक मत नरहेकाले यसलाई संसद र संसदीय समितिले टुंगोमा पुर्याउन ढिलाई गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनको तर्क थियो ।
_20231127105311.gif)
मन्त्री कोइरालाले पीडितहरुको सहमतीमा मेलमिलापमा तत्काल जाने र गम्भिर मानव अधिकार उलंघनको घटनालाई विस्तृत रुपमा छलफल गरी टुंगोमा पुर्याउने गरी सो विधेयकलाई संसदबाट पारित गराउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए।
मन्त्री कोइरालाले मानव अधिकार उलंघनका घटनाका पीडितहरुलाई अहिलेसम्म परिपुरणको समेत व्यवस्था गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई न्याय दिलाउने काममा सम्वद्ध सबै पक्षले प्रतिवद्ध भएर काम गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शनिबार, २५ भदौ २०७९, १५ : ५२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
दूरसञ्चार पूर्वाधारको लागत कम गर्न सहप्रयोगको नीति ल्याउने तयारी छ : मन्त्री शर्मा
सूचना प्रविधिमार्फत समृद्धिको ढोका खोल्न सरकार क्रियाशील : मन्त्री शर्मा
कानून निर्माणको पूर्णतापछि सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना हुनेछ: मन्त्री शर्मा
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभावमा राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुन सक्दैनः मन्त्री शर्मा
ज्येष्ठ नागरिक सरोकार केन्द्रले गरेको काम प्रभावकारी छ : मन्त्री शर्मा
सहिदको रगत, पसिना र त्यागको जगमा स्थापित गणतन्त्रलाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन : मन्त्री शर्मा