काठमाडाैँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘खानेपानी विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
बैठकमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा भएको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले खानेपानी तथा सरसफाइ संविधानको मौलिक हक रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व भएको बताउँदै मन्त्री चौधरीले हालसम्म जलस्रोत ऐनबाट काम गर्नुपरेकाले यो विधेयक अपरिहार्य भएको बताए ।
सांसदहरुले स्थानीय खोलानालाको संरक्षण गरेर सहजरूपमा शुद्ध खानेपानीको उपलब्धताका लागि योजना ल्याउन तथा एक घर एक धाराको प्रबन्ध गर्न माग गरेका थिए । सैद्धान्तिक पक्षमा सांसदहरू डा खिमलाल देवकोटा, डा. विमला राई पौडेल, अनिता देवकोटालगायतले छलफलमा भाग लिएका थिए। सभाको अर्को बैठक यही साउन ४ गते बुधबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, ०२ साउन २०७९, १६ : ४७
लेखकबाट थप