नागरिकता विधेयकमा एमाले–माओवादी : नेकपाकालीन निर्णयमा अडिग

काठमाडौं । सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । तर, नागरिकता विधेयकमा रहेका विवादित विषयमा भने सत्तारुढ दलभित्रै समझदारी बनेको छैन । 

नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा दलबीचमा रहेको मुख्य असमझदाीको विषय हो, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान । यही विषयमा दलहरू एकमत नहुँदा २०७५ साउन २२ संसदमा आएको यो विधेयक अझै पारित हुन सकेको छैन । 

विधेयकमा सुरुमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह भएलगत्तै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने तर, ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता वा कुनै राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएको भए त्यसलाई त्यागेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

तर, यो विषय प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेपछि फरक ढंगले छलफल अगाडि बढ्यो । राज्य व्यवस्था समितिले ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था बहुमतले पारित गरेर विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पेश गरिसकेको छ ।

खासगरी तत्कालीन नेकपा अर्थात हालका एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले नेपालको भौगोलिक अवस्था र दुई ठूला छिमेकी देशलाई ख्याल गरेर ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा वकालत गरेका थिए । 

त्यसबेला छिमेकी भारतमा समेत विवाह गरेर निरन्तर बसोबास गरेको ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेकाले नेपालमा पनि सोही अनुरुपको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने एमालेरमाओवादी सांसदहरुले तर्क गरेका थिए । यही प्रावधान राखेर राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन समितिबाट पारित गर्दा कांग्रेस, जसपा, लोसपा र मधेश केन्द्रित नेताहरुले फरक मत राखेका थिए ।

अहिले कांग्रेस विगतमा आफैंले फरक मत राखेको वैवाहिक अंगीकृतको ७ वर्षे प्रावधान हटाएर नागरिकता विधेयक पास गर्न चाहन्छ । तर, सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा समेत कुरा मिलेको छैन ।