सार्वजनिक जग्गाको तथ्यांक उपलब्ध गराउन मधेश प्रदेश सरकारको निर्देशन

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारको स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि मधेश प्रदेश सरकारले गठन गरेको अध्ययन र व्यवस्थापन समितिले प्रदेशको राजधानीको चार किल्ला भित्रमा पाँच बिघाभन्दा बढी क्षेत्रलफलका सार्वजनिक जग्गाहरुको तथ्याङक उपलब्ध गराउन धनुषा र महोत्तरीका मालपोत, नापी र गुठी संस्थान कार्यालयसँग माग गरेको छ ।समितिका संयोजक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका मालपोतक कार्यालय, नापी  कार्यालय र गुठी संस्थाका प्रमुखहरूसँग जग्गाको सम्बन्धमा संयुक्त सोमबार बैठक गरी सात दिन भित्रमा तथ्यांक उपलब्ध गराउन माग गरेको हो ।

बैठकमा संयोजक यादवले राजधानीको चार किल्लाभित्र रहेका पाँच बिघाभन्दा सार्वजनिक जग्गाको तथ्यांक उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेको छ । ‘प्रदेशको राजधानीमा पूर्वमा कमला नदी, पश्चिम पक्रिमा क्षेत्र, उत्तरमा पूर्व पश्चिमलोकमार्ग र दक्षिणमा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रसम्म तोकिएको छ । गत ३ माघमा मधेश प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी पाएपछि प्रदेश सरकार त्यसतर्फ केन्द्रित भएको हो । मधेश प्रदेश सरकार गठन भएदेखि विगत चार वर्षदेखि संघीय सरकारको उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरमा प्रशासनिक भवन कायम गरी प्रदेश सरकारले आफ्नो दैनिक कार्य गर्दै आएको छ ।

चार वर्षपछि  प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी पाएसँगै सरकारले आफ्नो भवन र प्रदेशसभा सचिवालयका लागि जग्गाको खोजी कार्यलाई तीव्र बनाएको छ ।  प्रदेश सरकारको प्रशासनिक र आवास भवन तथा मातहत कार्यालयको स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि १८ माघमा बसेको प्रदेश मन्त्री परिषद्को बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामसरोज यादवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य समिति समेत गठन गरिसकेको छ ।