काठमाडौं । माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा बुधबार ११ समूहले राजनीतिक प्रतिवेदनबारे छलफल गरी निष्कर्ष सुनाएका छन्। उनीहरूले एमसीसी खारेजीदेखि द्वन्द्वकालका बेपत्ता, घाइतेको सम्बोधन, त्यससम्बन्धी मुद्दाको सुनवाइलगायत माग गरेका छन्।
चौथो दिनको बन्दसत्रपछि प्रज्ञा भवनबाट बाहिरिने क्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सञ्चारकर्मीसँग पार्टीमा लोकतान्त्रिक तरिकाले नेतृत्व चयन हुने बताए। दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले पेस गरेको विधान परिमार्जन प्रस्तावमाथि छलफलका लागि २५ वटा समूह बनाइएको छ। बिहीबारको बन्दसत्रमा बाँकी १४ समूहले निष्कर्ष सुनाएपछि दाहालले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ।
प्रदेश १ का प्रतिनिधि पदमबहादुर राईले दस्तावेज उत्कृष्ट रहेको बताए। भने, ‘आत्मसमीक्षासहित प्रस्तुत प्रतिवेदनमा समेटिएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सके देशलाई माथि उठाउन सकिने देखिन्छ। तर, प्रतिवेदनमा, बेपत्ता, घाइतेहरूको सम्बोधन छैन। जनयुद्धका मुद्दाबारे पनि उल्लेख छैन। यसलाई समेट्न सुझाव दिएका छौं।’
गण्डकी प्रदेशका प्रदेश अध्यक्ष तथा समूह टोली नेता गायत्री गुरुङले समग्रमा अध्यक्षको दस्तावेज सही भए पनि केन्द्रीय सदस्यका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन अनिवार्य गर्नुपर्ने बताइन्।
महाधिवेशन प्रतिनिधिले एमसीसी सर्तसहित हो भने खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। चुच्चे नक्साअनुसारको भूमि फिर्ता गर्न दस्तावेज मौन रहेको नेताहरूले बताए। ‘राष्ट्र र जनताको हितमा हो भने एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरौं’, महोत्तरीका प्रतिनिधि विदुरकुमार कार्कीले भने, ‘भारतले अतिक्रमण गरेको जमिन फिर्ता लिन सुझाएका छौं।’ अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, १५ पुस २०७८, ०७ : ४४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
‘प्रचण्ड’को स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार
प्रचण्डलाई भएको के हो ? कति दिन बस्नुपर्छ अपस्ताल ?
नेकपा संयोजक ‘प्रचण्ड’ अस्पताल भर्ना
'संविधानको मूल मर्मबाट पछि हट्ने छुट कसैलाई छैन' : प्रचण्ड
बालेन सरकारका गतिविधिले व्यवस्था टिकाउने चुनौती थपियो : प्रचण्ड
प्रदेशमा सर्वदलीय सहमति भए मात्र नेकपा सरकारमा जाने: ‘प्रचण्ड’