काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्रम, उत्पादन र रोजगारसहितको आर्थिक आत्मनिर्भरता नै समाजवादको मूल आधार भएको बताएका छन् ।
बुधवार नेकपा (माओवादी केन्द्र) रुकुम पश्चिम–काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले लाखौं युवाहरुलाई श्रम र उत्पादनमा जोडेर आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
श्रम शक्तिलाई तालीम दिएर दक्ष बनाउने र रोजगारीमा लगाउने गरी प्रतिस्थापन बजेटमार्फत कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिनुहुँदै मन्त्री शर्माले यस्ता कार्यक्रमबाट अर्थतन्त्रलाई समाजवादको दिशातिर सोझ्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यो कार्यक्रम लागू गर्नको युवाहरुले टोल टोलमा नेतृत्व गर्नुपर्छ ।’ उनले भने ‘समाजवाद निर्माणको नेतृत्व तपाईहरुले गर्नेहो हामीले त्यसमा सहयोग गर्ने हो ।’ सरकारले पहिलो पटक गरिबलाई सम्झेर पाँच लाख विपन्न परिवारलाई १० हजारका दरले राहत दिने, दीर्घरोगीहरुलाई मासिक उपचार खर्च, राजनैतिक आन्दोलनका शहीद परिवारलाई मासिक भत्ता दिने जस्ता दीर्घकालीन महत्वका कार्यक्रमहरु ल्याएको उनले जानकारी दिए ।
आफूले कुनै पनि हालतमा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रीत भएर काम नगर्ने प्रतिबद्धता बोकेर जिम्मेवारी सम्हालेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले कहीँकतै त्यस्तो पाइएमा निर्धक्क आलोचना र भण्डाफोर गर्न सबैलाई आग्रहसमेत गरे । कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री सत्या पहाडी, पूर्व प्रदेशमन्त्री विमला केसी, माओवादी नेता डिलाराम आचार्यलगायतले वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत ल्याएको कार्यक्रमहरुले जनतामा नयाँ आशा जगाएको, शहीद परिवार, दीर्घरोगी तथा विपन्नहरुले देशमा सरकार छ भन्ने कुराको महसुस गर्न पाएको उल्लेख गर्दै प्रगतिशील कर प्रणालीमार्फत हुने खानेहरुबाट अलिकति लिएर हुँदा खानेहरुलाई दिने नीति ल्याउन सुझाव दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, १३ असोज २०७८, १९ : ०९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
कानून निर्माणको पूर्णतापछि सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना हुनेछ: मन्त्री शर्मा
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभावमा राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुन सक्दैनः मन्त्री शर्मा
ज्येष्ठ नागरिक सरोकार केन्द्रले गरेको काम प्रभावकारी छ : मन्त्री शर्मा
सहिदको रगत, पसिना र त्यागको जगमा स्थापित गणतन्त्रलाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन : मन्त्री शर्मा
सरकारले सूचना र प्रविधिसम्बन्धी कानूनको तयारी गरिरहेको छ : मन्त्री शर्मा
विकास निर्माणको अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि कानुनी आधार आवश्यक छ : मन्त्री शर्मा