जग्गा दर्ता हुने आशामा स्थानीयवासी

काठमाडौँ । तीन दशकदेखि ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्दै आउनुभएका धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ का जागुराम चौधरी पुर्जा उपलब्ध हुने भन्दै खुशी हुनुहुन्छ ।

उहाँले आफूले चर्चेको जग्गा दर्ताका लागि यसअघि पटकपटक गठन भएका सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा निवेदन दिनुभयो । अहिलेसम्म धनीपुर्जा बन्न सकेको छैन । 

पछिल्लो पटक भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र नगरपालिका कार्यालयको संयुक्त पहलमा ऐलानी तथा पर्ति जग्गामा बसेका अव्यवस्थित बसोवासीको लगत सङ्कलन कार्य भइरहँदा भने धनीपुर्जा पाउने आशा उहाँमा जागेको हो । “तीस वर्षदेखि बसेका छौँ, कुनै सरकारले चासो लिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय निकायबाट लगत सङ्कलनको काम भइरहकोले अहिलेको भूमि आयोगले भने धनीपुर्जा दिने विश्वास भने जागेको छ ।”

स्थानीयवासी मीनबहादुर कुँवर अहिले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएकोे अवस्थामा दशकौँदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका परिवारमा आफ्नो भोगचलनको आधारमा जग्गाको धनीपुर्जा पाउने विश्वास जागेको बताउनुहुन्छ । “शहरी क्षेत्रमा रहेका नगर विकास समितिले अहिलेसम्म बजार आसपासको ऐलानी जग्गा दर्ता गर्ने गरेर कमाइ गर्ने माध्यम मात्र बनाए”, उहाँले भन्नुभयो, “शहरी क्षेत्रकै ग्रामीण वडालगायतका बस्तीमा पुर्जा दिने पहल नहुँदा बसोबास गर्दै आएकाहरु जग्गा दर्ता हुनबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ ।” 

बाइस वर्षअघि धनगढीको फूलबारीमा एक कट्ठा ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहनु भएका फूलराम चौधरीको जग्गा अर्कै व्यक्तिको नाममा परेपछि उहाँ अन्योलमा हुनुहुन्छ । तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको टोलीले फूलरामले खरिद गरेर भोगचलन गर्दै आएको जग्गा कित्ताकाट गरेर अर्कै व्यक्तिको नाममा परेको जानकारी भएपछि उहाँ अहिले अन्योलमा पर्नुभएको हो ।   

“रु ८० हजारमा त्यतिबेला जग्गा किन्दा तमसुक लेखिएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “आफूलाई जग्गा बेच्नेलाई अरू ठाउँमा भए पनि जग्गा दिन आग्रह गरेको छु, उहाँले जग्गा दिन नमानेमा आफू समस्यामा पर्छु ।” वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा खोजेर बसोबास गराउने र ऐलानी तथा पर्ति जग्गामा बसेकालाई उनीहरुले चर्चेको जग्गाको पुर्जा दिन सकेमा मात्र घरघरमा सिंहदरबार आएको अनुभूति हुने कतिपयको भनाइ छ ।