काठमाडौं । कौशल कुमार सिंह नेतृत्वको लोक दलले राज्य व्यवस्था समितिबाट विदेशी महिला विहे गरेर नेपाल आएको ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने निर्णय भएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । सिंहले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो निर्णय मधेश बिरोधी रहेको ठहर गरेका छन् ।
‘मधेश र देशका कतिपय समुदायको भारतीय भागमा रहेका मिथिला र अवधमा प्राचीन कालदेखिको वैवाहिक र साँस्कृतिक सम्बन्ध रहेको छ । यही परम्पराको निरन्तरता हो, अहिलेसम्मको अयोध्या–जनकपुर सम्बन्ध । त्यस्तै, पश्चिम र पूर्वका पहाडी समुदायको पनि भारतमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम हुने गरेको छ, जसलाई यो नागरिकता विधेयकले अवरोध पु¥याउने काम गरेको छ । राज्य व्यवस्था समितिको यो निर्णय नेपाल–भारत सम्बन्ध माथिको प्रहार हो । यस निर्णयले दुबै देशका नागरिकबीचको प्राचीन कालदेखि चल्दै आएको पारिवारिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, आर्थिक सम्बन्धमा आघात पु¥याएको छ’, उनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिको यो निर्णयमा नेकपाका सांसदहरुको समेत संविधान विपरितको गतिविधि भएको दावी गर्दै उनले यसबाट अनेक शंका उब्जाएको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, ०८ असार २०७७, ११ : ५५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
लहानमा अब अनलाइनबाट नागरिकता सिफारिस
क्यानडामा मस्कको नागरिकता खारेज गर्न याचिका
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरमै नागरिकता
छयानब्बे वर्षमा नागरिकता
नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि छलफलको प्रस्ताव स्वीकृत
मोरङमा भोलिदेखि अनलाइनमार्फत नागरिकताको सिफारिस