काठमाडौं । नागरिकताका सवालमा नेकपा सचिवालयले शनिबार दिउँसो लिएको निर्णयमा नेकपा प्रदेश २ अध्यक्ष तथा सांसद प्रभु साहले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेकपाले विदेशी बुहारीलाई विवाहको ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिन सक्ने र विदेशी ज्वाँईलाई भने नागरिकता दिन अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेकपाको निर्णयसँगै अब यो विषय सहमतिमा भन्दा पनि बहुमत र अल्पमतका आधारमा संसदले निर्णय गर्ने भएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था परामर्श समितिको आज दिउँसोको बैठकमै सम्भवत अब मतदान प्रक्रियाबाट यस विषयको विवाद मिलाउने गरी प्रक्रिया अगाडी बढ्ने सम्भावना बढेको छ ।
काँग्रेस र मधेस केन्द्रीत दलले अन्तरिक संविधानको ब्यवस्था अनुसार नै अंगीकृतको ब्यवस्था गर्नुपर्ने मत जाहेर गरिरहेका छन् । तर नेकपाले भने विवाहको ७ वर्षपछि मात्र विदेशी बुहारीलाई नेपालको अंगीकृत नागरिकता दिन सक्ने निर्णय शनिबार गरेको थियो । यो निर्णयलाई केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका साहले मधेसी जनताको जनभावना विपरितको निर्णय भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
साहले आइतबार बिहान एक वक्तब्य जारी गर्दै परापूर्व काल देखि चल्दै आएको सम्बन्धलाई बिथोल्ने मात्र नभई मधेसी जनतामाथी अविस्वास र असहयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।
के भने साहले वक्तब्यमा ?
नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको विदेशी महिलालाई विवाहको ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने पार्टीको निर्णय मुलभुत रुपमा मधेशी जनभावना विपरीत छ । ७ वर्ष पछि नागरिकता दिदाँ नेपाली राष्ट्रियता बलियो हुने र विगतमा झैं भारतीय नागरिकता त्यागेपछि नागरिकता दिदाँ राष्ट्रियता कमजोर हुने तर्कमा कुनै तुक देखिदैन ।
यस निर्णयले परापूर्वकालदेखी चल्दै आएको हाम्रो रोटीबेटीको सम्बन्धलाई बिथोल्ने मात्र नभई मधेशी जनतामाथि अविश्वास तथा असहयोग गरेको समेत झल्किनेछ । सहज वैवाहिक सम्बन्धले कहीं कतै राष्ट्रियतामा नै असर र खतरा परिरहेको छैन् । एक त नेपालीहरू अहिले आफैँ विकसित देशहरूमा पलायन भइरहेको र अर्का पहिलेको तुलनामा नेपालमा विवाह गर्ने भारतीय जनताको इच्छा घट्दै गईरहेको सन्दर्भमा यो प्रावधानले मधेशी जनतामा नकारात्मक असर पर्नेछ ।
पार्टीका तराई मधेशका नेताहरुसँगको परामर्शपछि अन्तिम निष्कर्षमा पुग्दा राम्रो हुने देखिन्छ । त्यसैले यो निर्णयलाई पुर्नविचार गर्न पार्टी नेतृत्वको समयमैं गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, ०७ असार २०७७, ०९ : ४३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विवाद : रिट निवेदकको बहस सकियो
नागरिकता विधेयकको पक्षमा भएको धर्नामा पुगे प्रदीप यादव
नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
यस्ता छन् राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकमा नयाँ व्यवस्था
नागरिकता विधेयक विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट