मुलुकको प्राथमिकता समृद्धि र विकास

- जगत नेपाल

भनिन्छ, पत्रकारिता समाजको ऐना हो । समाजको पहरेदार हो र आवाजविहीनहरुको आवाज पनि हो । त्यसैले पत्रकारिता समाजभन्दा भिन्न हुन सक्दैन । हाम्रो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक परिवेश बमोजिम नेपाली पत्रकारिताले आफ्नो यात्रा तय गरेको देखिन्छ । 

बोल्न प्रतिबन्ध 
२००७ साल निरंकश जहानीया शासनका वेला नागरिक अधिकार कल्पना वाहिरको कुरा थियो । नागरिक अधिकारका लागि धर्ना, नाराबाजी वा जुलुस लगाउने कुरा कल्पना बाहिरको विषय थियो । राणाहरुको बोली नै कानूनसरह हुन्थ्यो । उनीहरुलाई भगवानको अवतार मानेर पूजा गर्ने अन्धविश्वासी समाज थियो । ‘मकैको खेती’ नामक पुस्तक लेखेको अभियोगमा सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीलाई जेलमा सडाएर मारियो ।
 
हुन त यस अवधिमा पनि सुधासागर, उद्योग, गोर्खापत्र, माधवी, शारदा लगायत केही पत्रिका प्रकाशित भए । तर, राणाको आशीर्वादमा खुलेका यी पत्रिका शासकको सहयोग रोकिएपछि आफै बन्द भए । यही अवधिमा जनताको मुक्ति, न्याय र स्वतन्ताको पक्षमा उठेका आवाज दबाउन के मात्र गरिएन ? दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ र शुक्रराज शास्त्रीले गीता, पुराण वाचन गरेको र राणाविरुद्व पर्चा बाँडेको आरोपमा मृत्युदण्ड भोग्नु प¥यो । 

छिनको उज्यालो लगत्तै अन्धकार
एक सय चार वर्षे राणाशाहीको अन्त्य गर्दै २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि जनताले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाए । फागुन ७ मा प्रजातन्त्र आयो, ८ गते देशकै पहिलो आवाज दैनिक शुरु भयो । २००७ देखि २०१५ को अवधिमा पत्रपत्रिका खुल्ने र बन्द हुने क्रम चल्यो । यो समयमा खुलेका धेरै पत्रिका टिक्न सकेनन् । कारण पत्रकारिताको विकासका लागि आधार बनिसकेको थिएन । भर्खरै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो । राजनीतिक दलका नेता र पत्रकारबीचको भिन्नता र सीमारेखा कोरिएको अवस्था थिएन  । त्यही वातावरणका बीच पत्रकारहरुको पहिलो संस्था खुल्यो, २००८ सालमा गोविन्दवहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा । यो संस्थाले निरन्तरता पाउन सकेन । अनि २०१२ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा नेपाल पत्रकार संघ गठन भयो । आजको नेपाल पत्रकार महासंघ त्यसैको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । त्यो बेला पत्रकारिताको विकासका लागि आधार बनेकै थिएन । प्रविधि थिएन, यातायातको सुविधा थिएन । शिक्षित नागरिक थिएनन् । उद्योगधन्दा थिएनन् । बिक्री थिएन, विज्ञापन थिएन । यस्तो अवस्थामा मिडियामा लगानीको वातावरण हुने कुरै भएन । त्यसैले जनतालाई सुसूचित गर्ने कामका लागि दलका कार्यकर्ता र पत्रकारको भूमिका हाम्रा अग्रजहरुले निर्वाह गरे । त्यो कठिन परिवेशमा पत्रकारहरुले जसरी काम गरे त्यो नै त्यस समयको आवश्यकता थियो । 

मिसन पत्रकारिताको युग 
तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते मुलुककै पहिलो जननिर्वाचित सरकार र संसद भंग गरी निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था शुरु गरे । दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए । प्रधानमन्त्रीसहितका नेतालाई थुने । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हरण गरे । कुनै पनि समाचार र विचार प्रकाशन गर्नुपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा राखियो । कुनै समाचार वा विचार प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा पत्रिकाको दर्ता खारेज हुनसक्थ्यो । प्रेसमा भोटे ताल्चा लाग्न सक्थ्यो । त्यसैले प्रेसमा लगानीको वातावरण थिएन । त्यसैले २०१७ देखि २०४६ सम्म हाम्रा अग्रजहरुले  प्रजातन्त्रको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा मिसन पत्रकारिता गर्न वाध्य हुनु प¥यो । यो कालखण्डमा पहिला प्रजातन्त्र अनि व्यवसायिक र उत्तरदायी पत्रकारिताको मान्यता स्थापित भयो । राजनीतिक दलका नेता र पत्रकार दुबैको भूमिका एउटै व्यक्तिले खेल्नुपर्ने अवस्था बन्यो ।
 
प्रजातान्त्रिक काल
पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्र बहाली भएपछि २०४६ सालदेखि नेपाली पत्रकारिताले छलाङ मा¥यो । कुनै पनि समाचार वा विचार छाप्नु वा प्रसारण गर्नुपूर्व प्रतिवन्ध लगाउन नपाइने र छापेवापत प्रेसमाथि ताला लगाउन नपाउने ग्यारेण्टी २०४७ को संविधानले ग¥यो । त्यसैको फलस्वरुप मिडियाले उद्योगको रुप लियो । व्यवसायिक पत्रकारिताले फड्को त मा¥यो नै । शिक्षित जनशक्ति पत्रकारितामा भित्रियो, उद्योग बढ्यो, बाटोघाटो बने, रोजगारीका अवसर सिर्जना भए, प्रविधिको विकास भयो, विज्ञापन व्यवसाय फष्टाउँदै गयो । फलस्वरुप मिडियाको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भयो ।
 
यसैबीच माओवादी सशस्त्र विद्रोह शुरु भयो । सुरक्षा निकायबाट माओवादीमाथि दमन गर्ने नाममा चालिएका अप्रेशन हुन् वा माओवादीले सुराकीका नाममा । यो अवधिमा तीन दर्जनभन्दा बढी पत्रकारको हत्या भयो । राज्य र माओवादी दुबैले सेन्सरसीप लगाए । हिंसा र प्रतिहिंसाको चक्र लम्बिँदै गर्दा २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले मुलुकको कार्यकारी अधिकार आफैले हत्याए । त्यो पनि मिडियामा सेना परिचालन गरेर । 

राजाले नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्ता खोसेपछि व्यवसायिकताको अभ्यासमा लागेको नेपाली प्रेस एकपटक फेरि मिसनमा तानियो । हाम्रो पुस्ताले यही अवधिमा थोरबहुत मिसन पत्रकारिताको अभ्यास गर्नु प¥यो ।
 
अबको यात्रा 
सात दशक लामो राजनीतिक संक्रमण अन्त्यसँगै मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासको चरणमा छ । नेपाली जनताको लामो संघर्षको परिणामस्वरुप संविधानसभाको निर्वाचन, राजतन्त्रको अन्त्य हुँदै संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको छ । त्यही संविधानबमोजिम स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार बनेको छ । राजनीतिक स्थिरतासँगै मुलुकको प्राथमिकता समृद्धि र विकास बनेको छ । अब अधिकार प्राप्तिका लागि जनताले संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छैन । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछिको पुस्ता पत्रकारितामा आएको छ । जसलाई व्यवसायिक र मर्यादित पत्रकारिताको अभ्यास, समाजप्रतिको उत्तरदायित्व बाहेक राजनीतिमा खासै चासो छैन । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आएको क्रान्तिले परम्परागत मिडियाको क्षेत्राधिकार र शक्तिमाथि धावा बोलेझैं नयाँ पत्रकारिताको नयाँ पुस्ता पनि दलीय आवद्वताको जगमा बनेको महासंघको संरचनामा आमूल परिवर्तन चाहन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघलाई सबै पत्रकारको साझा चौतारी बनाउने दायित्व हाम्रो काँधमा छ । महासंघको साधारणसभाले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाने सैद्धान्तिक मार्गचित्र पारित गरेयता हामीले चार÷पाँचपटक महाधिवेशन मार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेका छौं । यो साधारणसभामा हामीले महासंघको शाख जोगाउनका लागि राजनीतिक दलको छायाँबाट यसलाई मुक्त राख्न आगामी महाधिवेशनबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अँगाल्नुको विकल्प छैन । समयले दिएको दायित्वलाई बुझेर हामीले महासंघलाई डायनोसर हुनबाट जोगाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो । पत्रकारिताबाट
(नेपाल नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसचिव हुन् ।)