लन्डन । एनआरएनए यूके अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले आफ्ना ४ वटा प्रमुख मागसहित प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । शुक्रबार बिहान आफ्नो एक प्रतिनिधिमण्डलसहित दूतावास पुगेर गाहामगरले लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव रामबाबु नेपालमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापन बुझाइएको हो ।
गाहामगरले बुझाएको ज्ञापनमा नागरिकता ऐन संशोधन, दूतावासमा भेदभाव, पूर्वाग्रह र गोर्खा एवं जनजातिलाई भवनभित्र बहिष्कार गर्ने परिपाटी तत्काल अन्त्य तथा गोर्खा समुदाय बुझेको राजदूत नियुक्त हुनुपर्ने, यूकेमा वृद्धवृद्धा नेपाली र गोर्खा भेट्रानहरुलाई कन्सुलर सेवामा सहयोग गर्न घुम्ती सेवा (मोवाइल सर्भिस) लागू गर्न अनुरोध र अन्तिममा लन्डनस्थित नेपाली दूतावासभित्र गोर्खाहरुका समस्या समाधानका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले उनीहरूमा समर्पित गोर्खासम्बन्धी एक बेग्लै प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा एनआरएनए यूकेले आउँदो १३ सेप्टेम्बर २०२४ का दिन दिउसो १ बजे नेपाली दूतावास अगाडि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अवगत पनि गराइएको छ ।बेलायतमा रहेका नेपाली संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने उक्त प्रदर्शन नागरिकता ऐन संशोधनका लागि दबाब स्वरूप गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
'अहिले नेपालमा ओली नेतृत्वको बहुमतको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला हामीले विदेश बस्ने समस्त नेपालीको सरोकारको विषय नागरिकता ऐन संशोधनको माग जोडतोडका साथ उठाएका हौँ,’ गाहामगरले भने, 'नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा १ ले नेपालको कुनै नागरिकले आफू खुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरे पछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भन्ने व्यवस्था रहेकोमा सो दफालाई संशोधन गरिनु पर्ने हाम्रो माग छ ।
नेपाली नागरिकका सन्तानले आफ्नो राष्ट्रियता र वंशज जोगाउन यो प्रावधान तत्काल परिमार्जन गरिनुपर्छ । हामी नेपाल सरकारसमक्ष यो समस्या बेलैमा सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दछौँ। यदि कुनै पहल नभएमा हामी हाम्रो अधिकार पुरा नभएसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राख्नेछौँ।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शनिबार, ०८ भदौ २०८१, १२ : ५९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
एनआरएनएको एकता भाँड्न जापान पुगे बद्री केसी
एनआरएनए मलेसियाले खेलाडी परिवारलाई सहयोग गर्ने
बाढी पीडितका लागि ५ लाख रुपैयाँ दिने एनआरएनए बेल्जियमको घोषणा
एनआरएनए यूकेले बाढी पिडितलाई १५ लाख रुपैया सहयोग गर्ने
एनआरएनएद्वारा बाढीपहिरो पीडितलाई १ करोड सहयोगको घोषणा
बद्री केसीलाई एनआरएनए अध्यक्षको मान्यता दिने सर्वोच्चको फैसला