काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले आत्तिएर नल्याएको बताएकी छन्।
सिंहदरवारमा बिहीवार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले संशोधन विधेयक प्रधानमन्त्री डराएर वा सरकार आत्तिएर नल्याएको स्पष्ट पारिन्।
_20231127105311.gif)
उनले यसमा सहमति खोज्न कुनै गाह्रो नभएको जिकिर गरिन्। उनले ०६६ को मुल ऐनले काम नगरेकाले ०७७ को अध्यादेश र ०७९ को अध्यादेश आएको बताइन्। उनले सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक विगतको भन्दा लोकतान्त्रिक रहेको जिकिर गरिन्।
उनले अहिले आउँदा अध्यादेशमा सहित र मात्रै फरक रहेको बताइन्। संवैधानिक परिषद्मा निर्णय गर्दा अध्यक्षसहितको बहुमत, अध्यक्ष र ५० प्रतिशत भन्ने शब्द मात्रै फरक रहेको बताइन्। मन्त्री शर्माले अहिलेका प्रधानमन्त्रीले आफू नै सधैँका लागि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सोचेर अध्यादेश नल्याएको बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २६ पुस २०८०, १९ : १७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
दूरसञ्चार पूर्वाधारको लागत कम गर्न सहप्रयोगको नीति ल्याउने तयारी छ : मन्त्री शर्मा
सूचना प्रविधिमार्फत समृद्धिको ढोका खोल्न सरकार क्रियाशील : मन्त्री शर्मा
कानून निर्माणको पूर्णतापछि सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना हुनेछ: मन्त्री शर्मा
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभावमा राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुन सक्दैनः मन्त्री शर्मा
ज्येष्ठ नागरिक सरोकार केन्द्रले गरेको काम प्रभावकारी छ : मन्त्री शर्मा
सहिदको रगत, पसिना र त्यागको जगमा स्थापित गणतन्त्रलाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन : मन्त्री शर्मा