निर्माण क्षेत्रको सिण्डिकेट पनि तोडिन्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड

चितवन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेटपछि अब निर्माण क्षेत्रको सिण्डिकेट पनि तोडिने बताउनु भएको छ । निर्माण व्यवसायी संघ चितवनको २५ औँ साधारण सभालाई आज बुधबार चितवनको भरतपुरमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो खुलासा गर्नु भएको हो । 
ठूला विकास निर्माणको काम प्याकेजको नाममा ठूलो एउटै निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिने मिलेमतो कर्मचारीबाटै हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयका सचिवहरुलाई मैले ठूला विकास निर्माणका काम एउटै निर्माण व्यवसायीलाई नदिनुहोस्, टुक्रामा ठेक्का दिनुहोस्, त्यसो गर्दा काम पनि छिटो हुन्छ, प्रतिस्पर्धामा काम हुन्छ भनेको थिएँ ।  सचिवहरुले हुन्छ हुन्छ भन्दै टारे । एउटै ठूलो ठेकेदारलाई ठेक्का दिँदा भएभरको नाफा कमाउने पनि उही, काम गरे पनि हुने नगरे पनि हुने देखियो । यो सेटिङ तोडेर निर्माण क्षेत्रको सिण्डिकेट तोडिन्छ अब ।’
आधा दर्जन पुल एउटै ठेकेदारलाई ठेक्कामा दिँदा समयमा काम पूरा नहुने समस्या आएको उहाँको भनाइ थियो । ‘एउटैले चारैतिर ओगटेको छ, काम पनि हुँदैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘साना निर्माण व्यवसायी रोएर हिँडेका छन् । ठूलाले एकाधिकार जमाएका छन् । यो एकाधिकार तोड्ने काम अब सुरु हुनेछ ।’ सरकारका सचिव र ठूला निर्माण व्यवसायीको सेटिङमा निर्माण क्षेत्रमा सिण्डिकेट रहेको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले अब निजी क्षेत्र र सरकार दुबैले आआफ्ना गल्ती र कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताउनु भयो । ‘हामी गल्तीबाट अछुतो छैनौँ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी सबैले गल्ती सच्याउने संकल्प ग¥यौँ भने नयाँ नेपालको निर्माण त्यहीँबाट हुनेछ ।’
भूकम्प र नाकाबन्दीका समयमा निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नपाएको गुनासो विगतदेखि नै आएको बताउँदै उहाँले हर्जाना नलगाइकन एक वर्ष समय थप्नेबारे आफूले पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो । व्यवसायीले सरकारलाई र सरकारले व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘निजी क्षेत्रले राज्य र कर्मचारीलाई कामचोर र घुस्याहा भन्ने, कर्मचारी र राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई ठग भन्ने प्रवृत्ति विगतमा देखियो । पुराना नराम्रा कुरालाई क्षमादान दिएर बिर्सनु पर्छ । अब हामी नयाँ युगतिर जाँदैछौँ । त्यसैले भएका गल्तीहरु नदोहोरिऊन् भनी सुधार गर्नुपर्छ ।’
व्यवसायमा लाग्नेलाई राज्यले नाफाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘निजी क्षेत्र नाफाकै लागि व्यवसाय गर्छन् । राज्यले नाफा कमाउने स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई खुशी र सुरक्षित नगरी विकास र समृद्धि आउँदैन ।’ काम गर्ने बेलामा बाधक देखिएका ऐन, कानुनका प्रावधान हटाउन, कर्मचारीतन्त्रभित्रको घुसघोरी र पाइलैपिच्छेको विकृति अन्त्य गर्न राज्यले संकल्प गरेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।