सरकार आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ : मन्त्री मोदी

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालय न्यूयोर्कमा जारी आदिवासी मुद्दाहरूमा संयुक्त राष्ट्र स्थायी मञ्चको २२ औँ सत्रमा सम्बोधन गरेका छन् । 

सत्रमा नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोदीले नेपालका आदिवासी जनजाति र थारु समुदायको समस्या, हक अधिकार लगायतका विषयमा सम्बोधन गरेका हुन् । लामो सङ्घर्षपछि २०७२ सालमा नेपालले प्रगतिशील संविधान पाएको बताउँदै मन्त्री मोदीले संविधानमा समावेशी र समानुपातिकताको व्यवस्था भएको समेत उल्लेख गरे । आफू सम्बद्ध पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको अधिकारको पक्षधरता भएको बताउँदै उनले भने, “प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सुशासन कायम गर्न र आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकार थप सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ ।”

मन्त्री मोदीले थारु समुदायमा भयावह रूपमा फैलिएको सिकलेस एनिमियाको विषयमा विशेष प्राथमिकताका साथ आफ्नो भनाई समेत राखे । सिकलेस एनिमियाको विषय आफू थारु समुदायकै भएका कारणले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पु¥याउनु आफुनो दायित्व भएको बताउँदै मन्त्री मोदीले भने, “यो रोगको रोकथामका लागि नेपाल सरकारले निभाउनुपर्ने दायित्व निभाइरहेको छ, भविष्यमा यसको थप अनुसन्धानका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय साथ र सहयोग आवश्यक रहन्छ ।”