नयाँ पुस्ताबाट देश नै कोल्याप्स हुने हो की भन्ने डर छः मन्त्री मोदी

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले नयाँ पुस्ताहरुलाई कानूनमा बाँध्नको लागि नयाँ कानून निर्माण गर्न लागेको बताएका छन । शनिवार मन्त्रालयमा आयोजित विभिन्न संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुसँगको संघीय निजामति सेवाको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताए ।

उनले नयाँ पुस्ताहरु कानूनको परिधिभित्र नरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नै कानून निर्माण गरिएको बताए । उनले नयाँ पुस्ताहरु दण्डहीनतामा गइरहेको र भावि पुस्ताहरुका कारण देशमाथि नै खतरा हुने हो की भन्ने डर सिर्जना भइरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न नयाँ कानूनको निर्माण गरिएको बताए । 

उनले संघीय निजामति ऐन अन्तिम चरणमा रहेको पनि बताए । उनले निजामती सेवाभित्रका विद्यमान विकृति र विसंगति न्युनीकरण गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । उनले मोदीले तुलनात्मक रूपमा अझै पनि निजामति सेवाभित्र पहुँचबिहीन कर्मचारीहरू रहेको भन्दै उनस्हरुलाई अवधिभर विकट क्षेत्रमा बसेर सेवा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले आवाजबिहीनलाई न्याय दिनेगरी ऐन निर्माण गरिएको बताए ।

उनल ेभने, ‘हाम्रो कानून हाम्रा लागि त छँदै छ, नयाँ पुस्ताहरु झनै नियन्त्रणमा रहन सकेनन् । उनीहरु छिटो कमाउन चाहने तरिकामा छन् । अहिलेको पुस्ताहरु छिटो सम्पन्न हुने ब्याघ्रतामा छन् । उनीहरु झनै दण्डहीनतामा त जाँदैनन्, भावि पुस्ताहरुले देश त कोल्याप्समा लैजाँदैनन् भन्नको खातिर गलत काम गर्नेलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्नको लागि नै यो नीति निर्माण गर्न लागेका हौँ । हामीले भोलिका पुस्ताहरुलाई पनि केन्द्रमा राखेर दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्न यो ऐन र कानून महत्वपूर्ण बनाउनुपर्छ । कर्मचारी प्रशासनमा रहेका विकृति र विसंगति अन्त्यका लागि कर्मचारी साथीहरुले जे गर्दा पनि छुट खालि सरुवा बाहेक कारबाही केही होइन भन्ने नसम्झीकन निष्कासनसम्म गर्ने व्यवस्था हालौँ भन्ने मेरो लाइन हो । कानूनको दायरामा सबै बस्नुपर्छ । हामी अहिलेको ऐनको अन्तिम ड्राफ्टमा छौँ ।’

छलफलमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सेनाले असहाय, दलित, नसक्ने वर्गलाई माथि ल्याउन गर्नुपर्ने काम चाँडो सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।