आजदेखि कृषि गणना सुरु

सातौँ कृषि गणना आजदेखि सुरु भएको छ । कृषक परिवारको विवरणसँगै कृषि कर्मका हरेक विषय समेट्ने गरी थालिएको हो ।नेपालमा विसं २०१८ देखि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हरेक १०-१० वर्षमा राष्ट्रिय कृषि गणना सञ्चालन गर्दै आएको छ ।कृषि क्षेत्रको वास्तविक तथ्याङ्क पत्ता लगाउँदै यसको आधुनिकीकरण एवं व्यावसायीकरणलाई समेत जोड दिने सरकारको लक्ष्यअनुरूप २०७८ चैत २५ देखि वैशाख २ गतेसम्म तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो ।आगामी जेठ १९ गतेसम्म गणना जारी रहने छ ।

मुलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा एक चौथाइभन्दा बढी योगदान रहेको कृषि क्षेत्र यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्नका लागि मुलुकका सातै प्रदेशका ७५३ पालिकाका छनोट गरिएका १३ हजार ५७८ गणना क्षेत्रबाट प्रतिनिधिमूलक नमूना सङ्कलन गर्न झण्डै तीन लाख ५० हजार कृषक परिवारको छनोट गरिएको छ ।कृषि योजना र विकासको मूल आधार, पारौँ कृषि गणना २०७८ साकार’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको गणनाले कृषि क्षेत्रलाई आगामी दिनमा थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि गणक र सुपरीवेक्षकका लागि ४५ दिनको समय तोकिएको छ ।सातौँ कृषि गणनामा गणकले सङ्कटमा रैथाने पशुपंक्षीको तथ्याङ्क, सम्पूर्ण बाली, माछा, पशुपंक्षीपालन खेतीयोग्य जमिनको अवस्थाका बारेमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेछन् ।राष्ट्रिय जनगणना सुरु भएको छ महिनापछि हुन लागेको यस कृषि गणनामा कृषकलाई २४ प्रश्न सोधिने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा नेपालमा हाल झण्डै ६६ प्रतिशत किसान रहेका र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।राज्यले कृषिप्रधान मुलुक भने पनि भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना फागुन मसान्तसम्म कुल आयातको करिब एक तिहाइ अंश प्रत्यक्ष कृषिजन्य उत्पादनको छ ।

यस वर्षको कृषि गणनामा पारिवारिक, व्यावसायिक, तथा संस्थागतरूपमा बाँझो जमिनको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने भएको छ । यसअघिको कृषि गणनामा १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो रहेको उल्लेख छ। विज्ञका अनुसार नेपालमा बाँझो जमिनको आँकडा फराकिलो बन्दै गएको छ ।

साताैँ कृषि गणनाले किसानको सङ्ख्या, पशुपंक्षीको गणना, कृषि ऋण, कृषि मजदुर, कृषिमा महिलाको सहभागिता, सिँचाइ, अनुदान लिने किसानको सङ्ख्या, कृषि औजारको प्रयोग, कृषिमा यान्त्रिकीकरण, कृषि बिमा, रासायनिक मल, उन्नत बीउविजनको प्रयोग आदिका बारेमा तथ्याङ्क बाहिर आउने छ।कृषि गणनाबाट योजना तर्जुमा तथा नीतिनिर्माण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, नीति र निर्मातालाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिने विभागका निर्देशक राजन सिलवालले जानकारी दिए ।

राज्यले कृषि उत्पादनलाई ध्यान दिएको भए पनि प्रतिफल सोचेअनुरूप प्राप्त हुन सकेको छैन । कृषि कर्म गर्न सक्ने युवा वैदेशिक रोजगारमा जानु, राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइका आयोजना समयमा नै निर्माण हुन नसक्नु, खेतीयोग्य जमिन प्रायःघडेरीमा रूपान्तरण हुनु, राज्यले उचित समयमा रासायनिक मल, उन्नत बीउविजन उपलब्ध गराउन नसक्नु आदिले कृषिको परनिर्भरता बढ्दै गएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ का लागि प्रस्तुत बजेटमा कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत् आगामी पाँच वर्षभित्र कृषिको दिगो विकास गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना अघि सार्दै आए पनि बाँझो जमिनको उपयोग, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जमिन दिने विषय गौण रहेका छन् ।

नेपालमा भूमिहीन तथा साना किसानको सङ्ख्या ४० लाख रहेको अनुमान छ ।कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले करार खेती गर्न चाहनेलाई आवश्यकताअनुसार जमिन उपलब्ध गराउन सकेको छैन । खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न नसक्नु, बाँझो र बगर जमिनलाई उपयोगमा ल्याउन नसक्नाले कृषिमा आयात चुलिँदै गएको छ ।

राज्यले कृषि मजदुर, भूमिहीन र सीमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानलाई जमिन उपलब्ध गराउन सकेको छैन । छैठौँ कृषि गणना २०६८ मा १ लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न नपाएको उल्लेख छ ।

गणना अनुसार ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकामा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आत्मनिर्भर छन् भने ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि ऋण पाउन सकेका छैनन् । अब हुने साताैँ कृषि गणनाको परिणाम कस्तो प्राप्त हुने हो त्यसको परिणाम आउन झन्डै ५० दिन पर्खनुपर्ने भएको छ ।