बाबुराम भट्टराईले गरेका थिए यस्तो निर्णय , ओली सरकारलाई प¥यो अप्ठ्यारो

काठमाडौं । बाबुराम भट्टराईले गरेको सिन्डिकेटको निर्णयको आडमा यातयात व्यवसायीहरु अन्दोलित छन् । राज्यलाई नै चुनौति दिने गरी यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट लादेपछि सरकारले ‘यातायात व्यवस्थापन निर्देशिका’ ल्याएपछि सरकार विरुद्ध अन्दोलित भएका छन् । यातायात व्यवसायीले बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा यातायात व्यवसायी महासंघ र यातायात समितिको सिफारिसमा मात्र मार्ग अनुमति (रुट परमिट) दिने निर्णय गरेको थियो । 

त्यो प्रस्तावलाई तत्कालीन यातायात मन्त्री लेखराज भट्टले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेका थिए । मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्णय गराएपछि यातायात  समितिले एउटा सवारीलाई मार्ग अनुमति दिएको रु ११ लाखसम्म उठाउँदै आएका थिए । तर, सोहि निर्देशिकाको विरोध गर्दै यातायात व्यवसायीले अनेक निहूँ खोज्ने दुस्प्रयास गरेका छन् । राजनीतिक संक्रमणको फाइदा उठाउँदै यसरी जम्मा गरेको पैसाले कुण्डले मुण्डले पालेर कम्पनीमा दर्ता भई यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण भएर गुडेका सवारी फुटाएर दादागिरी देखाउँथे । 

सरकारले अवरोध र विरोध गर्नेको रुटपरमिट खारेज गर्नेसम्मको निर्णय गरेपछि उनीहरुको निद हराम भएको छ । ठग्ने, यात्रु कोचेर जोखिमपूर्ण यात्रा गराउने, थोत्रा बस चलाउने,  तल्लोस्तरको सेवा दिने, दुर्व्यवहार गर्ने जस्दा गलत धन्दा गर्ने यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिनुको कारण नयाँ आएका बसले स्तरीय सेवा दिँदा आफ्नो गलत धन्दा नै चौपट हुने डर प्रमुख हो । देशभर सरकारी सडक आफ्नै निजी जसरी  सिन्डिकेट लाद्नेहरुलाई सरकारले दायाँबायाँ गरे अनुमति नै खारेज गरिदिने निर्णय गरेपछि अहिले तिलमिलाएका छन् । 

सरकारको निर्णय पछि उकुसमुकुस भएका उनीहरुले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने धम्कीसहित आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेपनि सरकार गल्नेस्थितमा देखिएको छैन बरु सरकारले यातायात बन्द गराए सोहि बस खोसेर सेना प्रहरीलाई चलाउन दिनेसम्मको चेतावनी दिएको छ ।

निर्णय कार्यान्वन हुने सम्भावना कति ?

विगतको जस्तो अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै  बन्द गराएर बार्गेनिङ गर्न सक्ने अवस्था अहिले यातायात व्यवसायीमा छैन । किनकी दुई तिहाई बहुमत प्राप्त ५ वर्षे जनमत पाएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चाहेको खण्डमा यातायात व्यवसायीको आन्दोलनले केहि गर्न सक्ने अवस्था छैन । राज्य भनेको उचित नीति निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने  हो । राज्यले जनहित हुने गरी बनाएको नीतिमा व्यावसायिक स्वार्थका लागि कसैले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ रहन्न ।  
अर्थत्रन्तमा कस्तो असर पार्छ  

ऐनअनुसार कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने यातायात समिति संघ संस्था ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता हुँदा राज्यलाई अबौँ राजश्व घाटा भइरहेको थियो । उपत्यकाका सार्वजनिक सवारी साधनले दैनिक रु पाँच हजारदेखि १५ हजार, लामो दूरीका सवारीले रु ५० हजारदेखि रु एक लाख, ढुवानीमा प्रयोग हुने ट्रकले एक ट्रिपको रु ३० हजारदेखि रु ३५ हजार, ट्याक्सीले रु तीन हजारदेखि रु पाँच हजार र पानी बोक्ने ट्याङ्करले रु १५ हजारदेखि २० हजारसम्म कमाउँछन् ।

अब के हुन्छ ?

सार्वजनिक यातायातमा सिण्डिकेटको पक्षमा उत्रेका यातायात व्यवसायी र त्यसको विपक्षमा रहेको सरकार आमनेसामने देखिएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवस्याी महासंघ र नेपाल पेट्रोल डिलर राष्ट्रिय एशोसियसनले संयुक्त रुपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । तर, सरकार त्यहाँ नपुग्दै व्यवसायीमाथि दवाव बनाउने रणनीतिमा छ । 
त्यसैले सरकार बैक खाता बन्ददेखि अन्य कठोर कदमचाल्ने ‘मूड’मा देखिएको छ । सरकारको पछिल्लो एक्सन यातायात क्षेत्रमा चलेको २७ बर्षयताको ब्रेक थ्रु हो । अव २७ वर्षदेखिको यातायातको सिन्डिकेट कानुनी रूपमा अन्त्य भएको छ । सरकारका अनुसार सरकारको पछिल्लो निर्णयले देशका ३ सय ७ वटा शक्तिशाली यातायात समितिको सिन्डिकेट तोडिएको छ ।

यातायात व्यवसायीको दादागिरीका केहि घटनाहरु

–दाङमा कालिका मालिका प्रालिले २०७२ पुस १८ देखि यातायात सेवा सञ्चालन गरेपछि राप्ती यातायात समितिका कर्मचारीले उनीहरूका ९ वटा गाडीमा पटकपटक आक्रमण गरे ।

–सोहि वर्ष जुम्लामा चन्दननाथ यातायात प्रालि सञ्चालन भएपछि कर्णाली यातायातले उसको सेवा अवरोध गर्न खोज्दा एक सातासम्म यातायात सेवा बन्द भएको थियो । प्रशासनले बल प्रयोग गरी स्कर्टिङ गरेर यातायात सञ्चालन गर्न थालेपछि मात्र कर्णालीले चन्दननाथका गाडीहरू सञ्चालन गर्न दिएको थियो ।

 –२०७३ को तेस्रो साता पश्चित चितवनको गीतानगरमा यातायात व्यवसायीले माडी यातायात प्रालिको गाडीमा तोडफोड गरे ।  माडी क्षेत्रमा जुनतारा यातायात प्रालिले सेवा दिँदै आएकामा प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ समिति माडी यातायात आएपनि व्यवसायीले एकाधिकार (सिन्डिकेट) गर्दै तोडफोडमा उत्रिए ।

–राजधानीको चक्रपथमा चल्ने महानगर यातायातका बसहरुमाथि पनि पूराना व्यवसायीले अवरोधको प्रयास गरे । तर सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि व्यवसायीको केहि लागेन ।

–२०७४  चैतको पहिलो साता चक्रपथ परिक्रमा गर्दै बनेपासम्मको रुटमा चल्ने मयुर यातायातका बसमाथि तीन वटा बसमाथि भक्तपुरमा तोडफोड भयो । उनीहरु तोडफोडमा मात्रै उत्रिएनन् बस सडकमै तेर्स्याएर अवरोधको प्रयास समेत गरे ।