अख्तियारको आयुक्त बनाउन चलखेल सुरु

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिक्त रहेका दुई वटा आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम लिएर राजनीतिक बजारमा चलखेल सुरु भएको छ । स्रोतका अनुसार पूर्वप्रहरी प्रमुखदेखि बहालवाला सचिवहरु नै त्यसका लागि आकांक्षी देखिएका छन् । उनीहरुले साम दाम दण्ड भेद सबै प्रकारको उपाय प्रयोग गरेर भएपनि आयुक्तको पद हत्याउन लागिपरेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको नाम लिँदै आयुक्त बन्न लाग्नेमा हाल गृहसचिव समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका भित्रिया भनेर परिचित प्रेमकुमार राईले त बधाई नै लिन थालिसकेका छन् । राईले आफू ‘कहाँको आयुक्त मात्रै म त प्रमुख आयुक्त नै हुने हो’ भन्दै आफ्ना निकटस्थहरुलाई गफ लगाउन सुरु गरिसकेका छन् ।
गृह मन्त्रालयको सचिवका रुपमा रहेका राईले हालसम्म कुनै देखिने र राम्रो ठानिने काम गरेका छैनन् । बरु गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई असफल बनाउन न्वारनदेखिको बल लगाएर लागिपरेका छन् । गृहमन्त्रीले लिने हरेक निर्णयलाई कसरी असफल बनाउने भन्दा अरु कुनै सोच र विचार नगर्ने राईलाई कुन कार्यक्षमताका आधारमा आयोगको आयुक्त बनाउने भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । गृहमन्त्रीविरुद्ध भए नभएको सबै बल लगाएर पानीमाथिको ओभानो बन्ने राईलाई विभागीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोपमा कारवाही गर्नुपर्ने भएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम लिएर उनी सधैँ चोखिने गरेका छन् ।
आफूलाई मन्त्रीभन्दा ठूलो ठान्ने राईका कारण पछिल्लो समय गृह प्रशासन निकम्मा जस्तै हुन पुगेको छ । गृहमन्त्रीका हरेक काममा अवरोध गर्ने तथा प्रहरीको सरुवा बढुवामा मात्रै विशेष चासो राख्ने आरोप राईमाथि लागेको छ । यसबारेमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले थाहा नपाएका पनि होइननन्, तर उनलाई किन यस्तो गरेको भनेर सोध्ने आँट कोही कसैले गरेका छैनन् ।
बरु प्रधानमन्त्रीको नजिक घुमेर गणेश जस्तै बन्ने विशेष स्वभाव राईको छ । झापाको साइनो लाएर हुन्छ कि, नजिकको मान्छेको रुपमा हुन्छ प्रधानमन्त्रीको जी हजुरी गर्न पुग्ने राईको व्यवहार देखेर प्रधानमन्त्री वरीपरीका मान्छे समेत आजित छन् । प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेका केही मान्छेलाई समेत उनले राम्रै व्यवस्था गरिदिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली मात्रै नभई उनका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालको समेत प्रिय छन् सचिव राई । अरुलाई त उनले टेर्दै टेर्दैनन्, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको सहयोगी टिममा रहेका एक सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्री र विष्णु सरलाई विश्वासमा लिन राईले जस्तो अरुले कसरी सकून् ?’
तुहियो अर्यालको प्रयास
आयोगको रिक्त पदमा जान पूर्वप्रहरी महानिरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले गरेको प्रयास भने तुहिएको छ । संवैधानिक निकायमा प्रमुख प्रतिपक्षीको समेत एक जना सदस्य राख्नुपर्ने हुँदा अर्याल नेपाली कांग्रेसको कोटामा त्यहाँ जान खोजेको बताइन्छ । कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छादार मार्फत अर्यालको नाम अख्तियार सदस्यका लागि सिफारिस गर्न केन्द्रीय समितिमा प्रस्तावित थियो तर अर्का उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले ठाडै अस्वीकार गरिदिएको स्रोतले जनाएको छ ।
नेपाल प्रहरीलाई बदनाम बनाएर अवकाश पाएका अर्याललाई प्रहरीभित्र चाकडी र चाप्लुसी भित्र्याउने व्यक्तिका रुपमा समेत चिनिन्छ । निधिले अर्यालको नाममा सहमति नजनाए पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषद्मा उक्त नाम लैैजान खोजेको काँग्रेसका नेताहरु बताउँछन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्यालको नाम नै सुन्न चाहेनन् । बरु, कांग्रेसलाई विकल्प दिएरै सहमति जुटाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले अर्को नाम पठाएको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका सम्धी तथा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका ज्वाँई पर्ने मुन्ना (सुरेन्द्र) यादवको नाममा कांग्रेसमा सहमति जुटाउन सुझाव दिइएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । अख्तियार तथा अन्य संवैधानिक आयोगको प्रमुख नियुक्तिका लागि केही दिन भित्रै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने तयारी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यका कारण केही दिनलाई पर सारिएको बैठकमा छापामार शैलीमा केही निर्णय गर्ने तयारी गरिएको छ ।
जसरी प्रदेश प्रमुख हटाएर नयाँ नियुक्ति गरियो, त्यसैगरी नियुक्तिको तयारी भइरहेको जानकारहरुले बताएका छन् । बैठकले रिक्त रहेको अख्तियारका दुई सदस्यमा कांग्रेसबाट सहमति भएर आएको नाममा एक जना सिफारिस गर्नेछ भने सरकारका तर्फबाट हालका गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई लैजाने पक्कापक्की भएको स्रोतले जनाएको छ । यस विषयमा राईसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आएनन् ।
राईलाई भावी अख्तियार प्रमुख बनाउने उद्देश्यका साथ सदस्यमा लैजान लागिएको जनाइएको छ । हालका अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरेको पदावधि सकिनासाथ राईलाई प्रमुख पदमा नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छा रहेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
महिला, दलित तथा अन्य आयोगका सदस्य तथा पदाधिकारी समेत नियुक्ति गर्ने तयारी गरिएको छ । सरकारको काम कारवाहीलाई गति दिएको जस्तो पनि देखिने, जनताको पक्षमा काम गरेको जस्तो पनि देखाउन पनि सरकारले केही न केही निर्णय गर्ने अवस्थामा रहेको छ । उपनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा केही जनपक्षीय निर्णय गरेर जनमत प्रभावित पार्ने उद्देश्यले पनि काम गरेको जानकारहरुको भनाइ छ ।