काठमाडौँ । आगामी वैशाख १८ गतेदेखि प्रदर्शनको तयारीमा रहेको नेपाली चलचित्र ‘लालीबजार’ यतिबेला कानुनी विवादमा तानिएको छ।
वादी समुदायको जीवन र संघर्षको कथामा आधारित भनिएको यो फिल्मले सोही समुदायको भावनामा ठेस पुर्याएको भन्दै प्रदर्शन रोक्न माग गरिएपछि विवाद सुरु भएको हो।
विवादको मुख्य जड वादी समुदायको तर्फबाट रोशनी नेपालीले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिट निवेदन हो। फिल्ममा वादी समुदायको चित्रण र विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गरिएको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदर्शनमा रोक लगाउन माग गर्दै सोमबार मुद्दा दायर भएको हो ।
यम थापाको निर्देशन र षट्कोण आर्टसको निर्माणमा बनेको यस फिल्मले वादी महिलाहरूले भोग्नुपर्ने सामाजिक संघर्षलाई पर्दामा उतारेको दाबी गरिएको छ, तर सोही समुदायले भने यसको अन्तर्वस्तुमा प्रश्न उठाएको हो।
फिल्म विवादमा परेपछि नेपाल चलचित्र निर्माता संघले पनि आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। संघका अध्यक्ष उदय कुमार ईङ्नामले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदर्शनको अन्तिम तयारीमा रहेको फिल्ममाथि कानुनी अवरोध सिर्जना हुनुले लगानीकर्ता र सर्जकको स्वतन्त्रतामा धक्का पुगेको उल्लेख गरेका छन्।
राज्यको वैधानिक निकाय 'चलचित्र जाँचपास समिति' ले प्रदर्शनको अनुमति दिइसकेको अवस्थामा यस्ता रिटले स्वतन्त्र लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउने र सिर्जनशीलतालाई कुण्ठित गर्ने संघको ठहर छ।
करोडौँको लगानी र सयौँ प्राविधिक तथा कलाकारको वर्षौँको मेहनत जोडिएको फिल्मलाई रोक्ने मनसायले रिट हाल्नुले समग्र चलचित्र उद्योगलाई नै सशंकित बनाएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
निर्माता संघले विधिको शासन र न्यायपालिकाप्रति निष्ठा व्यक्त गर्दै फिल्म 'लालीबजार' निर्बाध रूपमा प्रदर्शन हुने वातावरण निर्माण गरिदिन सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, १५ बैशाख २०८३, ०८ : १६
लेखकबाट थप