पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउनका कारण पेश गर्न माग

काठमाडौं– ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउनका कारण पेश गर्न लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर भएको रिटको सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको इजलासले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न अख्तियारलाई आदेश दिएको हो ।

। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालिन मन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तर अख्तियारले मन्त्रिपरिषदको निर्णय नीतिगत हो भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन आफ्नो क्षेत्राधिकार नपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईको दलले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने भनेर नलेखेका कारण त्यसलाई नीतिगत निर्णय मान्न नसकिने वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको जिकिर छ ।

सत्तारुढ दल नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश कुमार रेग्मीले जग्गा फिर्ता गर्ने मञ्जुरी जनाएपछि अख्तियारले उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन । तर, कुनै व्यक्तिले अपराधिक वस्तु फिर्ता गर्छु भनेको भरमा फौजदारी अभियोगबाट मुक्त हुने भन्ने विषय फौजदारी न्याय सिद्धान्तको विरुद्ध रहेको पनि न्यौपानेले आफ्नो रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।