‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६’

अन्ततः हट्यो पत्रकार हुन ‘परीक्षा दिनुपर्ने र लाईसेन्स लिनुपर्ने’ व्यवस्था

शुक्रबार, २४ माघ २०७६, ०८ : १३
अन्ततः हट्यो पत्रकार हुन ‘परीक्षा दिनुपर्ने र लाईसेन्स लिनुपर्ने’ व्यवस्था

काठमाडौँ । पत्रकार हुन परीक्षा दिनुपर्ने र लाईसेन्स लिनुपर्ने भनेर सरकारले विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो । निकै लामो समयदेखि चर्काचर्की बहस भयो । पत्रकार महासंघ लगायत धेरैले विरोध पनि जनाए ।  विधेयक आएको निक्कै लामो समयपछि भने उक्त व्यवस्था लागू हुने टरेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख भएको लाईसेन्स लिनुपर्ने, परीक्षा दिनुपर्ने र दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान झिकीएको छ ।

साँसदहरुले समेत लाईसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्थाको चर्काे विरोध गरेपनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले उक्त प्रावधान झिकेर राष्ट्रियसभामा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएपनि तत्काललाई पत्रकारहरुले परीक्षा दिनुपर्ने र लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था हटेको हो । उनले संसदमा साँसदहरुले राखेको जिज्ञासाको उत्तर दिने क्रममा भने उक्त विषय नाजायज नभएको जिकिर लिएपछि दवाख खेप्न नसकेर बुँदा हटाउन बाध्य भए ।

‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६’ को सम्बन्धमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भई सहमति भएअनुसार नै पत्रकारहरुका लागि लाइसेन्स, परीक्षा तथा दर्ताक्रम हटाएर पारित गरिएको हो । विधेयक पारित गर्नुपूर्व बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित छलफल भएको थियो । 

यो विधेक मिडियाबाट पीडित भएकाका लागि कानूनी उपचार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको जिकिर गरेका छन् । विभिन्न देशमा परीक्षा र लाइसेन्सको व्यवस्था भएको समेत उनले बताए । मिडियाको हातमा तरबार नाङ्गो हुन नहुने भन्दै पेशागत शुद्धता र आचारसंहिता नियमनका लागि विधेयक ल्याइएको जिकिर गरेका थिए ।

पहिले मूल्याङ्कन आफैँ, जाँचकी पनि आफैँ र आफैँ परीक्षार्थी हुने अबस्थाको अन्त्यका लागि यो विधेयक आएको र अब भने  काउन्सिल जाँचकी मात्रै भएको उनले दाबी गरे । विधेयकको छलफलका क्रममा बोल्ने साँसदहरुले परीक्षा लिने व्यवस्था हटाउन माग गरेका थिए । नेकपाका नेता खिमलाल भट्टराईले परीक्षा आवश्यक नभएको बताए ।

काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले पनि परीक्षा हटाउन माग गरेका थिए । नेकपाका साँसद कोमल ओलीले संधिवानमा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिसकेकाले परीक्षा लाइसेन्सको व्यवस्था जायज नभएको उल्लेख गरिन् ।  त्यसपछि बोल्ने क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले उक्त बुँदा हटाएको घोषणा गर्दै प्रस्ताव पारित गरियोस् भनेर प्रस्तुत गरेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस